संगमनेर : उत्तर नगर जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणार्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या कामा करिता निधीची उपलब्धता कमी पडू ...
संगमनेर :
निळवंडे धरणाच्या कामाकरिता निधीची उपलब्धता आणि कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासंदर्भात मुबंई येथील मंत्रालयात बैठक झाली या बैठकीत जलसंपदामंत्री ना. जयंत पाटील,यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली या बैठकीला निळवंडे धरणाचे जनक व महसूल मंत्री नामदार बाळा साहेब थोरात जलसंपदा, राज्यमंत्री ना. प्राजक्त तनपुरे, आमदार आशुतोष काळे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, जलसंपदा विभागाचे सचिव प्रवीण सिंह परदेशी, इत्यादींच्या उपस्थितीत आदी मान्यवर बैठकीस उपस्थित होते .
जलसंपदामंत्री नामदार जयंत पाटील म्हणाले की, मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मागील अनेक वर्षांच्या कामातून व पाठपुरावातून 100% धरणाचे काम पूर्ण झालेला, कालव्याच्या कामाकरता शंभर टक्के जमीन उपलब्ध असलेला, 70 टक्केपेक्षा जास्त कालव्याची कामे पूर्णत्वाकडे जात असलेला हा रायातील एकमेव प्रकल्प आहे. सिंचन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकार्यांनी या प्रकल्पाकडे अत्यंत काळजीपूर्वक लक्ष देऊन कामाची गती या प्रकल्पातील लाभक्षेत्रात 2022 मध्ये पाणी देता येईल अशी खात्री वाटते. म्हणून सदर प्रकल्पाच्या निधीमध्ये कोणतीही कपात करता करण्यात येणार नाही आणि तात्काळ एकशे पाच कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्याचे आदेश जलसंपदा सचिवाना बैठकीमध्ये देण्यात आले.
निळवंडे या प्रकल्पातील कालव्याच्या जागांचे भूसंपादन हे काही ठराविक ठिकाणी प्रलंबित होते ते महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मार्गी लागून आज जवळपास शंभर टक्के क्षेत्र कालव्याच्या कामाकरता उपलब्ध झालेले आहे,’ असे कार्यकरी संचालक शिंदे यानी सांगितले या प्रकल्पाच्या कालव्याची कामे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मागील् सहा महिन्यात अत्यंत जलद गतीने हाती घेतले गेल्यामुळे जवळपास 70 टक्के कालव्याची लांबी आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. आता फक्त पुलाची एक्वाडक्टची, रस्ता क्रॉसिंगची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीला राय शासनाकडून 175 कोटी रुपयांची तरतूद या उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती, दरम्यानच्या काळात कोविड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राय शासन सदरच्या निधीत कपात करण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
मात्र सर्व मंत्री व आमदार यांच्या सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कपात केली जाणार नसल्याचे जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी सांगितले
ऑक्टोबर नोव्हेंबर या महिन्यात प्रकल्पाचा प्रगतीचा पुन्हा आढावा घेऊन गरज भासल्यास उरलेले 70 कोटी आणि गरजेनुसार वाढीव तरतूद पुरवणी अंदाज पत्रकामध्ये करण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे या प्रकल्पाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांनी या प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीमध्ये गती आणावी अशी अपेक्षा जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत