श्रीगोंदा : विनोद डोळस शालेय शिक्षण विभागाने, दि. 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसुचना तात्काळ रद्द करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त...
श्रीगोंदा : विनोद डोळस
शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 1982 ची पेंशन योजना लागू आहे. व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन म्हणजे डी सी पी एस ही योजना लागू आहे. शासनाच्या सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 1982 चीच पेंशन योजना लागू आहे. मात्र 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100% अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून शासन या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेंशन हिरावून त्यांना डी सी पी एस लागू करू पाहत आहे. परंतु, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे विनाअनुदानावर सेवा केली आहे.त्यांना 100% शासनअनुदान अतिविलंबाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर मिळालेले असून त्यांच्याबाबतीत एवढ्या विलंबाने डी सी पी एस लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही व त्यात शासनाचा हिस्साही फारसा जमा होणार नाही.त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही. नव्हे त्यापैकी काही सेवानिवृत्त तर काही मयतही झाले आहेत त्यांनातर कोणताच लाभ मिळणार नाही.
तसेच या सेवकांना ग्रॅज्युटी व पेंशन विक्रीचे असे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत. तसेच कर्मचाऱ्याच्या हिताला बाधा आणणारा एखादा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने घेणे घटनाबाह्य आहे. तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर 100% अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. सदर समितीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असताना निवृत्ती वेतन संदर्भांत अधिसूचना काढणे हे संविधानात्मक दृष्ट्या उचित नाही. म्हणून महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी दि.10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100% अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वरील कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनीच पेंशन योजना लागू करणेची मागणी या निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री,वित्तमंत्री, शिक्षण मंत्री व अध्यक्ष,जुनी पेंशन संयुक्त समिती तथा मा. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचेकडे केली आहे.
यावेळी जुनी पेंशन कोअर कमिटीचे कार्याध्यक्ष सुनील भोर, माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र खेडकर,रमजान हवालदार, सचिव दिलीप काटे, उपाध्यक्ष देवराम दरेकर, देविदास खेडकर, बंडू मखरे, सतीश गांजुरे,, शिवाजी क्षीरसागर,सचिन खामकर,दिपक धारकर, इ.उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण विभागाने, दि. 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसुचना तात्काळ रद्द करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर शासनाचे 100% अनुदान मिळालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची पेंशन योजना लागू करणेबाबत आज श्रीगोंदा तालुका जुनी पेंशन कोअर कमिटी व माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने तहसीलदार मा.महेंद्र माळी यांचे मार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले.
तसेच या सेवकांना ग्रॅज्युटी व पेंशन विक्रीचे असे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत. तसेच कर्मचाऱ्याच्या हिताला बाधा आणणारा एखादा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने घेणे घटनाबाह्य आहे. तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर 100% अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. सदर समितीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असताना निवृत्ती वेतन संदर्भांत अधिसूचना काढणे हे संविधानात्मक दृष्ट्या उचित नाही. म्हणून महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी दि.10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100% अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वरील कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनीच पेंशन योजना लागू करणेची मागणी या निवेदनाद्वारे मा.मुख्यमंत्री,वित्तमंत्री, शिक्षण मंत्री व अध्यक्ष,जुनी पेंशन संयुक्त समिती तथा मा. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचेकडे केली आहे.
यावेळी जुनी पेंशन कोअर कमिटीचे कार्याध्यक्ष सुनील भोर, माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र खेडकर,रमजान हवालदार, सचिव दिलीप काटे, उपाध्यक्ष देवराम दरेकर, देविदास खेडकर, बंडू मखरे, सतीश गांजुरे,, शिवाजी क्षीरसागर,सचिन खामकर,दिपक धारकर, इ.उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत