खा.सुजय विखे 'टप्प्यात' ? ; 'सिस्टम' लागली कामाला ! - आवाज जनतेचा

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

News

latest

खा.सुजय विखे 'टप्प्यात' ? ; 'सिस्टम' लागली कामाला !

  अहमदनगर : प्रतिनिधी     ' ज्याच्या हाती ससा तो पारधी, ही म्हण सर्वाना माहिती आहे. त्यामुळे राज्यात 'ससा' म्हणजे सिस्टम आणि तो ...

 अहमदनगर : प्रतिनिधी 

   ' ज्याच्या हाती ससा तो पारधी, ही म्हण सर्वाना माहिती आहे. त्यामुळे राज्यात 'ससा' म्हणजे सिस्टम आणि तो पारधी म्हणजे 'सरकार' होय, हे सांगण्याची वेगळी गरज नाही.आता  राज्य सरकारकडे ही सिस्टम असल्याने महाराष्ट्रात काय उघड करायचं आणि काय दाबायच ? हे त्यांच्याच हातात ! आता हेच पहा ना,  मध्यन्तरी बहुचर्चित बनावट डिझेल प्रकरण राज्यात गाजले होते, मात्र राष्ट्रवादीच्या देशमुख पितापुत्राच्या अटकेनंतर अनेकांच्या गळ्याला फास लागताच पुढे काय झालं ? हे रॅकेट कुठून, कोण, कधीपासून चालवत होत, यात अजून किती जणांची साखळी होती, याचा मास्टर माईंड कोण होता? हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिलं. या तपासात राजकीय अर्थात जणु सरकारचा हस्तक्षेप होत असल्याचे खुद्द भाजप नेते शिवाजी कर्डीले यांनी बोलून दाखवले होते. त्यामुळेच पुढे हा तपास थांबला की थांबवला गेला ? हे न उलगडणारे कोडं आहे, आता भाजप खा. सुजय विखे हे 'टप्प्यात' आल्यानंतर यांनी दिल्लीहून आणलेल्या  रेमडीसीवरच्या चौकशीसाठीही राज्य सरकारमधील काहींनी आकांडतांडव केले आहे, यातून विखेंची सोयीस्कर चौकशीही लावली आहे. या चौकशीत राज्य सरकारचा रस लपून राहिला नाही. योगायोगाने बनावट डिझेल प्रकरणाचा तपास असलेल्या पोलीस उपअधिक्षक संदीप मिटके यांच्याकडेच हा तपासही दिला आहे. कदाचित फरक एवढाच असेल की 'डिझेल' प्रकरणात खोल न जाण्यासाठी आणि 'रेमडीसीवर'मध्ये सखोल तपास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना असु शकतील, असेही तर्क लढवले जात आहेत.                                          

तत्कालीन अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. दत्ताराम राठोड यांच्या पथकाने जीपीओ चौकात छापा घालून बनावट डिझेलचे दोन टॅंकर ताब्यात घेतले होते. त्यात एकाला अटक केली होती. या बाबत भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.भिंगार कॅम्प पोलिसांकडून तपासाला वेग मिळत नसल्याने, पोलिस अधीक्षकांनी शहराचे पोलिस उपअधीक्षक विशाल ढुमे यांच्याकडे हा तपास सोपविला. ढुमे यांच्या पथकाने डिझेल प्रकरणात आणखी एकाला अटक केली. मात्र, त्यानंतर गुन्ह्याच्या तपासात प्रगती न झाल्याने माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांना भेटून मुख्य आरोपीच्या अटकेची मागणी केली. 

दरम्यान, पोलिस अधीक्षक पाटील यांनी गुन्ह्याचा तपास श्रीरामपूरचे पोलिस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांच्याकडे सोपविला. मिटके यांनी तपास हाती घेतल्यानंतर, मुख्य सूत्रधार शब्बीर देशमुख व त्याच्या मुलाला अटक केली. त्यानंतर बनावट डिझेल प्रकरणात अनेकांचे धाबे दणाणले होते. नगर शहरातील बड्या लोकांची व त्यांच्या नातेवाइकांची नावे या प्रकरणात पुढे येऊ लागल्याची चर्चा होती,  मात्र, पुढे पुण्याच्या प्रयोग शाळेतून काय अहवाल आला, बनावट डिझेल कुठून येत होतं, ते कोण कोण खरेदी करत होत, या साखळीत किती लोक सहभागी होते, मास्टरमाईड देशमुख की अन्य कोणी 

होते, यासह अनेक प्रश्न तपासी अधिकारी मिटके यांच्याकडून अनुत्तरित राहिले, मात्र ते का राहीले,  तपासात खरचं राजकीय हस्तक्षेप झाला का,की यात सरकारचे काही बडे नेते आणि बगलबच्चे अडकले असल्याने पडदा पडला ? यावर काही दिवस चर्चा झाली, मात्र हाती काहीही येऊ शकले नाही, त्यानंतर पत्रकार हत्येबाबतही तसाच काहीसा आरोप झाल्याचे पहायला मिळाले, हा तपासही मिटके यांच्याकडेच दिला होता. असो, आता खा. सुजय विखे यांनी विमानाने आणलेल्या रेमडीसीवर इंजेक्शन प्रकरणी काही लोकांनी आक्षेप घेत न्यायालयात प्रकरण नेले आहे, त्याला राजकीय विरोधकांनी हवा दिली आहे. त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणी विखेना पाठीशी घालत असलेल्या जिल्हाधिकारी यांचेही कान उपटत पोलिसांना थेट चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांच्याकडेच सोपवला आहे, मिटके यांनी शिर्डी विमानतळ येथे जाऊन फुटेजबाबत चौकशी केल्याचेही वृत्त आहे.


 या तपासाकडे राज्याचे  विशेषतः महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांचे बारीक लक्ष आहे, त्यामुळे डिझेल प्रकरणात 'वेगळ्या' सूचना देणारे राजकीय लोकं मुंबईत बसून असता रेमडीसीवर प्रकरणात 'वेगळ्या' सूचना देत असावेत, हे अंदाज न चुकणारे आहेत. अर्थात, न्यायालयाच्या आदेशाने हा तपास  सुरू असला तरी बनावट डिझेलमधील अनेक बडे मासे जसे राजकीय वरदहस्तात वाचवले गेले, तसे केन्द्र सरकार आता खा. विखेच्या पाठीमागे कशी उभी राहणार ? त्यांच्याकडेही 'मोठी'  सिस्टम असल्याने हे राजकीय वैर कुणी घेणार नाही,  त्यामुळे खरचं या तपासातून वेगळं काही निष्पन्न होईल की पुन्हा अधिकाऱ्यांना थांबण्याचे काही आदेश येतील ? यावरही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत