सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना टक्केवारीप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घेणेबाबत ही सविस्तर माहिती

अहमदनगर सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना टक्केवारिप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी राहुरी तालुक्यातील सोनगाव येथील धरणग्रस्त महिल...

अहमदनगर

सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना टक्केवारिप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी राहुरी तालुक्यातील सोनगाव येथील धरणग्रस्त महिला सेवा संघाच्या महिला आघाडी अध्यक्षा अँड.सिंड्रेला परेरा यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या मागणी अर्जास उपजिल्हाधिकारी(पुनर्वसन) यांनी उत्तर दिले आहे.

परेरा यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे 100 टक्के पुनर्वसन होणे गरजेचे याबाबत आपल्या पत्रात मुद्दा मांडला असता उपजिल्हाधिकारी निर्मळ यांनी प्रकल्पग्रस्त निहाय मागणी व त्या अनुषंगाने आवश्यक ते कागदपत्रे कार्यालयास सादर केल्यास निर्णय घेणे शक्य होईल असे सांगितले आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्त अतिक्रमणित व अदिवासी मागासवर्गीय यांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करून द्यावे तसेच चतु:सीमा तयार करून त्यांचे क्षेत्र त्यांना मोजून ताब्यात देण्याबाबतच्या विषयावर  महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन अधिनियम 1999 नुसार प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची देय पात्रता तपासून जमीन अथवा रहिवास भूखंड वाटप करण्यात येईल.सदर कायदा प्रकल्पामध्ये अतिक्रमण नियमित करणेबाबत तरतूद नाही. सदर बाब शासन स्तरावरील असल्याचे नमूद केले आहे.

सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रकल्पग्रस्तांची टक्केवारी प्रमाणे शासकिय सेवेत सामावून घेणेबाबतच्या मुद्द्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवा प्रवेश आहर्ता व गुणवत्ता डावलून येणार नसल्याबाबत आदेशीत केल्याचे उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांनी म्हंटले आहे.