कोपरगाव/प्रतिनिधी:- इतर मागासवर्गीय घटकांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ राज्यात भाजपने २६ जूनला चक्का जाम आंदोलनाची हा...
कोपरगाव/प्रतिनिधी:-
इतर मागासवर्गीय घटकांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ राज्यात भाजपने २६ जूनला चक्का जाम आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार कोपरगावात झालेल्या आंदोलन प्रकरणी पोलिसांनी केवळ कोविड नियमांचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल केला असल्याचा आरोप कोपरगावचे नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी केला आहे.
राज्यातील आंदोलकांवरील कारवाई केल्याच्या बातम्या २७ जून रोजी सर्व वृत्तपत्रांत झळकल्या. शेवगाव-पाथर्डी मतदारसंघाच्या भाजप आमदार मोनिका राजळे यांच्यावरही पोलिसांनी कारवाई केली असल्याच्या बातम्या छायाचित्रासह आल्या. परंतु कोपरगाव शहरातील साईबाबा चौफुलीवर आंदोलन झाले तरीही पोलिसांनी कारवाई करूनही तशी बातमी कुठेही आली नसल्याने विचारणा करावी लागली. जर बातमी आली असती तर मलाही जाहीरपणे विचारायची गरज पडली नसती, असा टोला नगराध्यक्ष वहाडणे यांनी पोलीस निरीक्षकांना लगावला.
या आंदोलनात ओबीसी आरक्षण विषयावर बोलायचे सोडून आम्ही पोलीस कार्यालय बांधण्यासाठी निधी आणल्याने आमच्यावर पोलीस कारवाई करणार नाही, असे दिवे पाजळणाऱ्या 'युवराजांवर' कारवाई करायचे मात्र पोलिसांनी टाळले. बड्या नेत्यांवर कारवाई झाली तर जनतेवरही कायद्याचा वचक निर्माण होतो. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. प्रशासनाला आम्ही नेहमीच सहकार्य करत असतो. कायदे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या नेत्यांवर कारवाईला माझे तरी नेहमीच सहकार्य असते. परंतु, नेत्यांनी २००-३०० चा जमाव जमवून भाषणे ठोकायची, रस्ते अडवून सर्वांनाच अडथळे आणायचे तरीही काहींना कारवाईपासून लांब ठेवायचे, असे झाले तर जनतेत असंतोष निर्माण होऊ शकतो असे वहाडणे यांनी निदर्शनास आणून देत २ तास रास्ता रोको करून, जमावबंदी आदेशाचा भंग केला म्हणून कलम १४१ नुसार व रास्ता रोको करून अडथळा निर्माण केला म्हणून कलम १४३ नुसार गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. केवळ कोविड प्रतिबंधक नियमांचा भंग केल्याचा गुन्हा नोंदवून कारवाई केलेली आहे. यामुळे उठसुट कुणीही रास्ता रोको आंदोलन करू शकतात हे प्रशासनाने ध्यानात घ्यावे. जर असे होऊ द्यायचे नसेल तर अजूनही संबंधितांवर वरील कलमांनुसार गुन्हे दाखल करावे, असे आव्हान पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांना दिले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत