राहुरी : वेबटीम मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदावर शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक न करता गावातील योग्य व्यक्तीची निवड केली जावी,...
राहुरी : वेबटीम
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदावर शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक न करता गावातील योग्य व्यक्तीची निवड केली जावी, असे आदेश राज्यपालांनी काढल्यानंतर गावोगावी आपल्या बगलबच्याना या जागेवर बसविण्याची गावपुढाऱ्यांची धडपड सुरू झाली आहे. दरम्यान, या प्रशासक पदावर अन्य डोकेदुखी ठरणारा व्यक्ती बसल्यास मागील कामाची नाहक चौकशी होऊन जेलवारी नको, म्हणून अनेकजण डोळ्यात तेल घालून आहेत.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदावर शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक न करता गावातील योग्य व्यक्तीची निवड केली जावी, असे आदेश राज्यपालांनी काढल्यानंतर गावोगावी आपल्या बगलबच्याना या जागेवर बसविण्याची गावपुढाऱ्यांची धडपड सुरू झाली आहे. दरम्यान, या प्रशासक पदावर अन्य डोकेदुखी ठरणारा व्यक्ती बसल्यास मागील कामाची नाहक चौकशी होऊन जेलवारी नको, म्हणून अनेकजण डोळ्यात तेल घालून आहेत.
राज्यपालांनी शासनाचा माणूस म्हणून 'योग्य व्यक्ती' ची संकल्पना मांडली असली तरी गावागावातील राजकीय नेते मात्र शासनापेक्षा आपल्यासाठी कोण 'योग्य व्यक्ती' आहे, अशी व्याख्या बनवून त्या माणसाची चाचपनी करत आहेत. ही निवड राजकीय नेते करणार की प्रशासकीय अधिकारी करणार हे ठरविणे अजून बाकी आहे, त्यामुळे योग्य व्यक्तीची निवड कोण करणार यावर त्या व्यक्तीची ' योग्यता' आता विसंबून राहणार हे मात्र नक्की..!मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर शासनाचा प्रतिनिधी बसवणार असल्याचं ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रिफ यांनी घोषित केलं होतं. राज्याची दोन्ही सभागृहे बंद असल्यानं याबाबत आदेश निघू शकला नाही. मात्र आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रशासकपदावर गावातील योग्य व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा आदेश नुकताच जाहीर केला आहे. राज्यपालांच्या आदेशाने आता गावातील ' योग्य' व्यक्तीची ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे, मात्र हा 'योग्य' व्यक्ती कोण, त्याची व्याख्या काय हे मात्र स्पष्ट केलेले नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे. वास्तविकता प्रशासक हा शासन नियुक्त असल्याने तो कोणत्याही पार्टीशी संबंध नसलेला अर्थात तटस्थ असावा, किमान पदवीधर असावा, त्याला ग्रामपंचायत कारभाराची माहिती असावी, कायद्याचे थोडेफार ज्ञान असावे इत्यादी जनहिताच्या अटी व नियम घातले तरच सरकारचा 'प्रशासक' हा उद्देश साध्य होणार आहे, अन्यथा गावातील राजकीय वरदहस्त असणारा व्यक्ती या पदावर दिल्यास तो नेत्यांच्या मर्जीप्रमाणे चुकीची कामे करण्याची भीती आहे, याशिवाय आगामी 3 महिन्यावरील निवडणुका लक्षात घेऊन त्याचा विशिष्ट गटाला फायदा होऊ शकतो, त्यामुळे राजकीय व्यक्तीची निवड या ठिकाणी करण्यापेक्षा समाजातील डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्या की जे अटी व नियमात बसत असतील, त्यांना संधी दिल्यास गावात विकास कामे थांबणार नाहीत, त्यामुळे या संदर्भात एखादी लेखी परीक्षा किंवा लेखी अर्जाद्वारे प्रशासनानं समिती नेमून मुलाखतीद्वारे ही निवड करावी, अशीही मागणी जोर धरू लागली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत