श्रीरामपूर ः वेबटीम राज्यातील १४ हजार २३४ मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या प्रकरणी मुंबई-उच्च न्यायालयासह औरंगाबाद व नागप...
श्रीरामपूर ः वेबटीम
राज्यातील १४ हजार २३४ मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या प्रकरणी मुंबई-उच्च न्यायालयासह औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकडे दररोज नवनवीन जनहित याचिका दाखल होवू लागल्याने या एकूण ११ याचिकांमधील याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपावर एकत्रित सरकारी बाजु मांडू, असे काल सरकारचे महाअधिवक्ता अॅड.आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने सांगितले. दरम्यान राज्यभरातील सर्व याचिकांचा आढावा घेवून या प्रकरणाची सुनावणी नेमकी कुठे घ्यायची, त्याचा निर्णय पुढील तारखेला घेणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उतरले. यावेळी त्यांनी राज्यभरात औरंगाबाद व नागपूर येथे प्रशासक नियुक्तीवर आक्षेप असलेल्या एकाच प्रकारच्या अनेक याचिका दाखल झाल्याचे व अजुनही काही प्रमाणात दाखल होत असल्याचे सांगितले. पर्यायाने या सर्वांवर एकत्रितपणे आम्हाला बाजु मांडण्यासाठी पुढील तारीख देण्याची विनंती केली.
त्यानुसार न्यायाधिशांनी दि. ३ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी घ्यावी, असे सांगितले. पुढील सुनावणी व न्यायालयाचा अंतीम निकाल होईपर्यंत मागील सुनावणीवेळी दिलेल्या आदेश कायम ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्ते यांच्या वतीने बाजु मांडणारे अॅड.गिरीश गोडबोले यांनी केली. त्यानुसार शासनाला केवळ सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार असून कुणी खाजगी-राजकीय व्यक्ती प्रशासक म्हणून नियुक्त करायचा झाल्यास सरकारी व्यक्तीची अपात्रता, अनुलब्धता याची न्यायालयाला पटेल अशी माहिती सादर करुनच निर्णय घेण्याचे आदेश कायम ठेवत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत