अवैध आरओ पाणी प्लॅन्ट चालकांवर कारवाई?

  कोपरगाव(अक्षय काळे) जिल्ह्यातील सुमारे 200 हुन अधिक आरओ प्लॅन्ट आहे.हे सर्वच व्यवसाय आवश्यक परवानगी न घेताच सुरू असल्याचे लक्षात आल्यावर प...

 कोपरगाव(अक्षय काळे)

जिल्ह्यातील सुमारे 200 हुन अधिक आरओ प्लॅन्ट आहे.हे सर्वच व्यवसाय आवश्यक परवानगी न घेताच सुरू असल्याचे लक्षात आल्यावर प्रशासनाने कडक कारवाईस सुरवात केली आहे.आरओ प्लांट साठी व्यवसाइकांसाठी केंद्रीय भूजल मंडळ,अन्न व औषधी प्रशासन तसेच आरोग्य विभागाचे नहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असून त्यानंतरच त्यांना रीतसर परवानगी दिली जाणार असल्याचं सांगण्यात आले आहे.असे असून देखील जिल्ह्यातील किती आरओ प्लॅन्ट आहे किती व्यवसायिक आहे याची माहिती भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे नाही आहे.या व्यवसायिकांना त्यांच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून तपासणी करून घेणे क्रमप्राप्त आहे.परंतु असे पाणी व्यावसायिकानी केल्याचे दिसत नाही आहे.त्या मुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असल्याचे निष्पन्न होते.म्हणून शासनाने जिल्यातील सर्व अवैध आरओ पाणी प्लॅन्ट व्यावसायिकांनवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊ केले आहे.

कोपरगाव नगरपालिकेन देखील शहरातील सर्व अन पॅक जार /थंड गार कॅन विकणाऱ्या  नगरपालिका हद्दीतील अवैध व्यावसायिकांना सूचना देऊ केली आहे.तसेच ज्या व्यावसायिकांनी कायदेशीर परवानगी घेतली असेल तर ती कोपरगाव नगरपालिकेत मूळ प्रति घेऊन ३ दिवसाच्या आत सादर करावी अन्यथा व्यावसायिकांनवर कायदेशीर पणे कारवाई  करण्यात येईल आशे सूचना पत्र शहरातील व्यवसायिकांना नगरपालिके मार्फत देऊ केली आहे.शहरात पाणी जार/कॅन च्या मार्फत जो पाणी पुरवठा नागरिकांना केला जात आहे त्या मुळे नागरिकांनाच्या आरोग्यास कुठलीही हानी झाली तर सर्वस्व जबादारी ही आरओ पाणी व्यावसायिकांची असेल आहे ही सूचना पत्रात नमूद केले आहे.पुढील काळात कोपरगाव नगरपालिका अवैध आरओ प्लॅन्ट व्यावसायिकांवर कारवाई करतील की नाही? या कडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

परवानगी २०० फूटची पण जमीन पोखरली ४०० फूट

आरोओ पॅन्ट व्यावसायिकांनी त्यांच्या आवारात बोअरवेल करता शासनाच्या नियमाचे पालन केले गेले नाही.कुठल्याही वेक्ती किंवा संस्थेला पिण्याच्या पाण्याकरित केवळ २०० फूट परियांत बोअरवेल करण्याची परवानगी दिली जाते.परंतु जिल्ह्यात व शहरात या नियमाला आरोओ व्यावसायिकांनी बगलत केल्याचे दिसत आहे.

केवळ तीन मीटर वर राहतो मालकी हक्क

शासकीय नियमानुसार भूगर्भातील पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे.कुठल्याही खाजगी मालमत्तेवर तीन मीटर खोल परियांत त्या मालमत्ता धारकाचा अधिकार असतो.तर त्यानंतरच्या नैसर्गिक संपत्ती पाणी तसेच इतर गौनखनिजांवर नियमानुसार शासनाचा मालकी हक्क असतो अशी माहिती मिळते