शेती व शेतकरी विरोधी कायदा रद्द करावा- अँड.नितीन पोळ

 कोपरगाव(वेबटीम) भारत हा कृषी प्रधान देश असून केंद्र सरकारने केलेला शेतकरी विरोधी कायद्यातील जाचक अटीमुळे अनेक राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उत...

 कोपरगाव(वेबटीम)

भारत हा कृषी प्रधान देश असून केंद्र सरकारने केलेला शेतकरी विरोधी कायद्यातील जाचक अटीमुळे अनेक राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून भांडवलदार हिताचे निर्णय घेण्यापेक्षा केंद्राने शेतकरी विरोधी कायदा रद्द करावा अशी मागणी लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की केंद्रातील सरकार हे भांडवलदार धार्जिणे असून मूठ भर भांडवलदारांच्या हितासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या विरुद्ध निर्णय घेत असून भांडवलदार यांना सहकार्य करणारे कायदे करून जनतेचा आवाज दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे यापूर्वी देखील नोटबंदी ,जीएसटी सारखे घातक निर्णय सरकारने घेतले असून त्याचे परिणाम देशातील नागरिक अद्याप भोगत आहे

मागील काही दिवसांपूर्वी शेतकरी व शेती यांच्या हिता विरुद्ध कायदा करून कृषिप्रधान देशातील शेतकरी उध्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला असून लोकसभा व राज्यसभेत कोणतीही चर्चा न करता शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारा कायदा केला आहे.

   कोरोना संकटामुळे सरकारही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत (एपीएमसी) किमान हमी भावाने निर्धारित खरेदी करू शकलेलं नाही आणि खुल्या बाजारात भाव जास्त असला तरी मागणी कमी आहे.

 केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशचे गहू आणि धान उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

कायद्यातील काही जाचक तरतुदींचा विरोध महाराष्ट्रातले शेतकरीही करत आहेत.मात्र, रस्त्यावर उतरून नाही, तर सरकारशी चर्चा करून सरकारने कायदे मंजूर केले. आमचं म्हणणं ऐकलं नाही. 

 उत्तर भारत आणि दक्षिण-पश्चिम भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत केंद्र आणि राज्य सरकार एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून जो माल खरेदी करतात तो एकूण उत्पादनाच्या केवळ 10 टक्के आहे. उरलेला 90 टक्के माल शेतकऱ्यांना कुठलाच पर्याय नसल्याने खुल्या बाजारात विकावा लागतो."

खुल्या बाजारात जे खरेदीदार येतात ते शेतकऱ्यांचं शोषण करतात आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या समस्या देशभर समान आहे. इतकंच नाही तर नवीन कायद्यांमुळे उत्तर भारतातल्या शेतकऱ्यांचं अधिक नुकसान होण्याची भीती असल्याने ते रस्त्यावर उतरले आहेत

एपीएमसीच्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी एपीएमसीच्या माध्यमातून होते.

हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण एपीएमसी मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत.

देशाच्या एका भागातले शेतकरी अस्वस्थ आहेत.नव्या कायद्यानुसार पंजाब मधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्या बाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. मात्र, एपीएमसीमध्ये न जाता खुल्या बाजारात माल विकला तर खासगी खरेदीदार शोषण करतील, असं पंजाबमधल्या लहान शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.याच कारणामुळे या तीन राज्यातले शेतकरी एपीएमसीच्या बाजूने आहेत.

प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी शेती व्यवस्था

नव्या कृषी कायद्यां विरोधात केवळ पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातलेच शेतकरी रस्त्यावर का उतरले? पश्चिम आणि दक्षिण भारतातले शेतकरी आंदोलन का करत नाहीत? 

"हरित क्रांतीमुळे कृषी आणि आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक राज्यात भिन्न आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रामुख्याने गहू आणि धान शेती होते.

"देशातली एकूण 6000 एपीएमसी मंडईंपैकी 2000 हून जास्त मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. या व्यवस्थेमुळे या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गहू आणि भाताला बिहार, मध्य प्रदेश आणि इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत चांगला दर मिळतो. या व्यवस्थेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव देणं सरकारवर बंधनकारक आहे."

या नवीन कायद्यामुळे एपीएमसी खाजगी हातात जाईल आणि सरकारच्या भारतीय खाद्यान्न मंडळाच्या गोदामांचंही खाजगी करण होईल,अशी भीती शेतकऱ्यांना असल्याचं शेतकऱ्यांचे मत आहे

देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी तब्बल 86% शेतकरी अल्प भूधारक आहे. हे शेतकरी इतके दुर्बल आहेत की खासगी व्यापारी त्यांचे सहज शोषण करू शकतात.

भारतातील शेतकऱ्यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न जवळपास 6400 रुपये आहे. मात्र, नवीन कायद्यांनी त्यांची आर्थिक सुरक्षितता मोडून त्यांना कॉर्पोरेटच्या हवाली केल्याचं अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नव्या कृषी कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या बाबींमुळे भारतातली शेती आणि शेतकरी यांचं भविष्य अंधकारमय होऊ शकतं,

 "काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच ठेक्याने केली जाणारी शेती सर्वात घातक आहे. काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या एक गाव किंवा तालुक्यातली संपूर्ण जमीन ठेक्याने घेऊन या संपूर्ण जमिनीवर कुठलं पीक घ्यायचं, याचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकते.शेतकरी त्यांच्या साठी रोजंदारीवर काम करणारा मजूर होईल अशी भीती या कायद्याने निर्माण झाली आहे

"नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून सरकारने शेतीचंही व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि शेतीही 'अदानी-अंबानी आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यां च्या' हवाली केली आहे."

 कॉर्पोरेट कंपन्या आल्यानंतर त्या जास्त दर देणार नाहीत. याचा केवळ त्यांनाचा फायदा होईल. अल्पभूधारकांना नाही."

देशातल्या काही राज्यांमध्ये काँट्रॅक्ट फार्मिंग नवीन कायदे येण्या आधीपासून सुरू आहे.मात्र कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ला काही नेते सहकारी तत्वावर शेती करता येईल असे म्हणत असले तरी सहकाराचे अनेक दुष्परिणाम देखील आपण अनुभवत आहोत

विविध राज्यातील शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले असताना केंद्र सरकार हे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे व शेतकऱ्यांना देश द्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे या उलट मागील दोन वर्षांपूर्वी शेतकरी आंदोलनाची सुरवात करणाऱ्या महाराष्ट्र मध्ये या आंदोलनाची तीव्रता दिसून येत नाही तसेच शेतकरी नेते  माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, सदाभाऊ खोत या आंदोलना बाबत ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही .

तरी सरकारने शेतकऱ्यांची न्याय्य बाजू समजून घेऊन या कायद्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात असेही या पत्रकात म्हटले आहे