सरकारने अन्याय अत्याचाराची व्याख्या बदल केली का?

कोपरगाव(वेबटीम) दलित व्यक्ती व महिलांवर अनन्वित अन्याय अत्याचार होत आहे मात्र महाराष्ट्र सरकारने अन्याय अत्याचाराच्या व्याख्येत  बदल केला आह...

कोपरगाव(वेबटीम)

दलित व्यक्ती व महिलांवर अनन्वित अन्याय अत्याचार होत आहे मात्र महाराष्ट्र सरकारने अन्याय अत्याचाराच्या व्याख्येत  बदल केला आहे का? असा संतप्त सवाल लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

आपल्या पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की, मागील भाजप सरकारच्या काळात मागासवर्गीय समाजावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय अत्याचार झाले एक वर्षांपूर्वी राज्यात शिव सेना,राष्ट्रवादी व काँग्रेस महा आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले मात्र पुरोगामी महाराष्ट्रात सत्तेत येण्यासाठी फुले,शाहू आंबेडकर यांचे नाव घेऊन शिवशाहीचे स्वप्न दाखवणाऱ्या महा आघाडी सरकारच्या काळात मागास वर्गीय समाजावर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण बदलले असल्याचे दिसून येते.

गेल्या काही वर्षांपूर्वी दिल्ली येथे महिलेवर झालेल्या बलात्कार घटने नंतर निर्भया कायदा अस्तित्वात आला ,हैद्राबाद येथील बलात्कार घटनेतील आरोपींचा एन्काऊंटर करण्यात आला त्या नंतर त्या राज्यात महिला वरील अत्याचार करणाऱ्या ना जरब बसावी म्हणून दिशा कायद्याची निर्मिती करून एकवीस दिवसात शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा करण्यात आला मात्र नुकत्याच झालेल्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने अशा स्वरूपाच्या कायद्याला मंजुरी दिली नाही.

महाराष्ट्र मातंग समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत असून केळगाव ता सिल्लोड, हिवरगाव ता माजलगाव येथील मातंग समाज बांधवांवर झालेले अत्याचार तसेच बिलोली येथील मूक बधिर मुलीवर बलात्कार करून खून करण्यात आला असून मातंग समाजाच्या कुटुंबावर व महिलांवर एकापाठोपाठ अत्याचार होऊन देखील सरकार चा कोणताही प्रतिनिधी लक्ष देत नाही. एरवी बलात्कार व खुनाच्या घटना घडल्या नंतर मेणबत्या व निषेध मोर्चे काढले जातात मात्र मातंग समाजाच्या मुलीवर पाशवी अत्याचार करून खून करण्यात आला मात्र राज्य महिला आयोग व अनुसूचित आयोग यांनी या अत्याचाराची गंभीर दखल घेणे आवश्यक असताना देखील या घटनांची कोणी दाखल घेतली नाही. या वरून महाराष्ट्रातील महाआघाडीचे सरकार मागासवर्गीय समाजावरील गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. त्यामुळे या सरकारने मागासवर्गीय समाजावरील अन्याय अत्याचाराच्या व्याख्येत बदल केला आहे का ? असा प्रश्न पडला असून या पुढे अशा घटना थांबल्या नाहीतर होणाऱ्या प्रक्षोभाला सरकारला सामोरे जावे लागेल असे या पत्रकात म्हटले आहे.