गोवारी समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश नाही-

  अकोले(वेबटीम)  गोवारी  प्रश्नावर आपण दिलेला राजीनामा हा सत्यासाठी व आदिवासी समाजाच्या हितासाठी होता त्याचे आपणाला मुळीच दुःख नाही मात्र उच...

 अकोले(वेबटीम)

 गोवारी  प्रश्नावर आपण दिलेला राजीनामा हा सत्यासाठी व आदिवासी समाजाच्या हितासाठी होता त्याचे आपणाला मुळीच दुःख नाही मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल सत्य व आदिवासींच्या हक्काला न्याय देणारा व आरक्षणाला धक्का लागू न देणारा ठरला असून मला आज अत्यानंद झाला आहे अशी प्रतिक्रिया माजी आदिवासी विकास मंत्री व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद दिल्लीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी दिली आहे . 

 ते पुढे म्हणाले की,आज दिनांक १८/१२./२०२० रोजी  सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासी नाहीत असा निकाल दिला आहे. गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचा दर्जा बहाल करून त्यांना त्यासाठीचे आरक्षण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल  दिला होता . यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने अपील केले होते .राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जाती निर्धारित करण्यासाठी १९५० मध्ये काढलेल्या  मूळ आदेशात (Presidential Order) २९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी सुधारणा करून १० व्या नोंदीमध्ये २८ व्या स्थानावर महाराष्ट्रातील ‘गोंड गोवारी’ या जमातीचा समावेश केला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये असा निकाल दिला की, हा आदेश काढला तेव्हा महाराष्ट्रात ‘गोंड गोवारी’ नावाची जमातच अस्तित्वात होती. महाराष्ट्रात या जमातीच्या अस्तित्वाचा सन १९११ नंतरचा कोणताही दाखला मिळत नाही.त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या आदेशात ज्यांना ‘गोंड गोवारी’ म्हटले आहे ती वेगळी जमात नसून महाराष्ट्रात आजही अस्तित्वात असलेली ‘गोवारी’ हीच  जमात आहे.

त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा व त्यांचे आरक्षण मिळायला हवे. या निकालाविरुद्ध इतर अनेकांप्रमाणे केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले . केंद्र सरकार म्हणते की, राष्ट्रपतींच्या त्या आदेशात  फक्त संसदच कायदा करून फेरबदल करू शकते. तो अधिकार सरकार किंवा न्यायालयांना नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अधिकारांचे उल्लंघन करून दिलेला असल्याने तो रद्द केला जायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांचा दाखला देत सरकार म्हणते की, राष्ट्रपतींच्या आदेशात एखाद्या जातीचा समावेश चुकीचा आहे की बरोबर याची तपासणी न्यायालय करू शकत नाही.

त्या आदेशातील जातींच्या नोंदी आहेत तशाच वाचल्या जायला हव्यात. त्या नोंदींच्या पलीकडे जाऊन  न्यायालय  चौकशी व तपास करून स्वत:चा वेगळा निष्कर्ष काढू शकत नाही. या अपिलांची सुनावणी  न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे सुरू होऊन आज दिनांक १८/१२/२०२० रोजी निकाल देण्यात आला की,मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीचे सर्व निर्णय रद्दबातल ठरवली असून अनुसूचित जमाती दावा खारीज करीत गोवारी जातीला विशेष मागासवर्ग प्रवर्गात(SBC) मध्ये कायम केले या निर्णयाचे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,नवी दिल्ली तर्फे स्वागत करण्यात येत आहे,  प्रसंगी बोलताना माजी मंत्री पिचड म्हणाले   

नागपूरच्या अधिवेशनात गोवारी मोर्चात मी भूमिका घेतली कि ,आदिवासी समाजाच्या सवलती इतर समाजाला देता येणार नाही . त्यावेळी मला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला . मात्र जे सत्य होते तेच मी बोललो . आज त्याचा निकाल लागून सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल म्हणजे इतर समाजालाही आदिवासी समाजात येता  येणार नाही व आदिवासींचे आरक्षण मध्ये घुसखोरी करता येणार नाही या वयात आज मला आदिवासींच्या हिताचे रक्षणासाठी केलेले संघर्ष , त्रास निकालामुळे अत्यानंद झाला आहे . मी आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडावी यांचेही अभिनंदन करतो . यावेळी आदिवासी समाजाने पिचड यांच्या निवास स्थानी जाऊन सत्कार केला . 

     माजीमंत्री मधूकरराव पिचड यांच्या लढ्याला आलेल्या यशाबद्दल त्यांचे देशभरातून अभिनंदन होत आहे. या निर्णयाचे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,नवी दिल्ली, माजी आमदार वैभवराव पिचड,उपसभापती दत्ता देशमुख,भाजप आदिवासी आघाडीचे विजय भांगरे, आदिवासी उन्नती सेवा मंडळाचे सचिव, भरत घाणे,राजू पिचड, मंगलदास भवारी,माधवराव गभाले गुरुजी,सरपंच गणपतराव देशमुख, ठाकर समाजाचे राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ मेंगाळ,  महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष लक्की जाधव,उपाध्यक्ष दिनेश शेराम,विदर्भ अध्यक्ष चंद्रशेखर मडावी,संतोष आत्राम,स्वप्नील मसराम,विजय परतेकी, शाम कुमरे,राहुल मेश्राम,राहुल मडावी,यशवंत मसराम,सुरेंद्र नैताम आदींनी स्वागत व अभिनंदन केले.