शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी राहुरीत रस्ता रोको

  राहुरी(वेबटीम)  केंद्रातील भाजपा सरकारने जगाचा पोशिंदा अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणलेले नवीन तीन काळे कायदे ताबडतोब रद्द करावेत. या म...

 राहुरी(वेबटीम)

 केंद्रातील भाजपा सरकारने जगाचा पोशिंदा अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणलेले नवीन तीन काळे कायदे ताबडतोब रद्द करावेत. या मागणीसाठी गेल्या ७० दिवसांपासून संपूर्ण देशातील शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सिमेवर लोकशाही मार्गाने व शांततेने आंदोलन करीत आहेत. परंतु गेंड्याच्या कातडीच्या भाजपा सरकारवर अद्याप काहीही परिणाम झाला नाही. उलट सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सत्तेचा व बळाचा गैरवापर करून शेतकऱ्यांवर दडपशाही व अत्याचार करीत आहे. 

        या जुलमी व बेबंदशाही भाजपा सरकारचा निषेध करण्यासाठी व संयुक्त किसान एकता मोर्चाने पुकारलेल्या चक्का जाम आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी भारत मुक्ती मोर्चा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, श्रमिक शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड, समता परिषद, अ.भा.  छावा व विविध पुरोगामी संघटनांच्या वतीने शनिवार दि. ०६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता  मार्केट यार्ड समोर  नगर-मनमाड राज्य मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी वाहनांच्या दुतर्फा  रांगा लागल्या होत्या. 

          सरकारने सदर आंदोलनाची व शेतकऱ्यांच्या भावनांची वेळीच दखल घेऊन, शेतकरी विरोधी काळे कायदे ताबडतोब रद्द करावेत. अन्यथा संपूर्ण देशात अधिक व्यापक, उग्र व तीव्र आंदोलन केले जाईल व त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार राहील अशी माहिती आंदोलन कर्त्यांनी दिली. यावेळी  जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे, भारत मुक्ती मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष संजय संसारे, संभाजी ब्रिगेडचे मच्छिंद्र गुंड, शेतकरी संघटनेचे रवींद्र मोरे, युवा सेना तालुका प्रमुख गणेश खेवरे, प्रकाश देठे, वंचित बहुजन आघाडीचे अनिल जाधव, बाबुराव मकासरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धीरज पानसंबळ, संतोष आघाव, शिवसेनेचे अविनाश पेरणे, संविधान बचाव संघर्ष समितीचे कांतीलाल जगधने, ज्ञानेश्वर जगधने आदींची यावेळी भाषणे झाली. यावेळी आंदोलकांनी राहुरी तहसीलदार एफ.आर.शेख यांना निवेदन दिले.

 "येणाऱ्या काळात केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द केले नाही तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करू. याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र सरकारची राहील."

       - संजय संसारे (तालुकाध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा, राहुरी)

 

"आंदोलकांच्या भावना जर सरकारने समजून घेतल्या नाही तर शेतकरी कायदा हातात घेतील."

- रवींद्र मोरे (जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)