नवी दिल्ली : वेबटीम आक्सिजनविषयी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी आम्ही संतुष्ट नाही. या प्रकरणी आम्ही कुणालाही सोडणार नाही; मग तो खालचा अध...
नवी दिल्ली : वेबटीम
आक्सिजनविषयी उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी आम्ही संतुष्ट नाही. या प्रकरणी आम्ही कुणालाही सोडणार नाही; मग तो खालचा अधिकारी असो किंवा वरिष्ठ अधिकारी. ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यामध्ये कोण बाधा आणत आहे ? आम्ही त्या व्यक्तीला फासावर लटकवू, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या अपुर्या पुरवठ्यावरून संताप व्यक्त केला. तर, इकडे अहमदनगर जिल्ह्यात शेवगाव तालुक्यात दोन दोन दिवस ऑक्सिजनची गाडी रोखून ठेवली जाते, त्यावर ना लोकप्रतिनिधी बोलतायेत, ना वरिष्ठ अधिकारी, ना कुणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतय, त्यामुळे दिल्लीतील जनतेपेक्षा आपण निश्चित काही मागे असल्याचेच दिसते.
ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाकडून उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.यावेळी उच्च न्यायालयाने विचारले की, दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवठा कोण बाधित करत आहे, हे सांगा. दिल्ली सरकारने स्थानिक प्रशासनातील अशा अधिकार्यांविषयी केंद्र सरकारलाही माहिती द्यावी म्हणजे सरकार त्यांच्यावर कारवाई करू शकेल. उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले की, येथील लोकांना वेळेपूर्वीच ऑक्सिजन मिळण्यासाठी सरकार स्वतःचे प्लांट का उभारत नाही ?, तसेच उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, सरकारने हे स्पष्ट करावे की, दिल्लीला किती ऑक्सिजन देणार आणि कसे देणार आहे ? मागील सुनावणीच्या वेळी तुम्ही दिल्लीला प्रतिदिन ४८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याचे म्हटले होते. दिल्ली सरकारने सांगितले की, त्यांना केवळ ३८० मेट्रिक टन ऑक्सिजन मिळत आहे. २३ एप्रिलला तर केवळ ३०० मेट्रिक टन इतकेच ऑक्सिजन मिळाले.


कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत