निवडणूकीत ओबीसीवर झालेल्या अन्याया विरोधात लढा उभारणार- प्रशांत शिंदे.

  राहुरी(वेबटीम):- सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निव...

 राहुरी(वेबटीम):-

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णया पर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होत असून या अन्याया विरोधात राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जाईल. असे समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे यांनी म्हटले आहे.

        याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,इंपिरिकल डाटा मिळावा. यासाठी केंद्राकडे वारंवार ना. छगन भुजबळ यांनी पाठपुरावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या. राज्यसरकारने काढलेल्या अध्यादेशात दोन टेस्टची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यात पहिली टेस्ट ही एससी आणि एसटी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आरक्षण द्यावे. तर दुसरी टेस्ट ही एससी आणि एसटी यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन ओबीसी घटकाला आरक्षण देताना ५० टक्क्यांच्या आत राहून आरक्षण द्यावे. तिसरी टेस्ट म्हणजे मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इंपिरिकल डाटा जमा करण्यात यावा. राज्य सरकारने यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना देखील केली. मात्र इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. कोरोनाचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. 

      केंद्राची जनगणना होऊ शकली नाही. राज्याला देखील इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. मात्र न्यायालयीन लढाई चालूच आहे. त्यासाठी ना. छगन भुजबळ देशभरातील विविध जेष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा करत आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या मागण्यांबाबत देखील सकारात्मक चर्चा ही प्रशासकीय पातळीवर घडली पाहिजे. त्यामुळे देखील आयोगाची फाईल इकडे तिकडे फिरणे भूषणावह नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखून ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाशी थेट चर्चा करावी. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली. ५४ टक्के एव्हढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या समाजाचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज संस्थेवर न पाठवणे हा अन्याय ठरेल. न्यायालयाने ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अशी विनंती प्रशांत शिंदे यांनी केली आहे.