बेकायदेशीर वीजपुरवठा खंडीत करून शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवा – लहारे

श्रीरामपूर(वेबटीम):- शासनाचे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय किसान मोर्चा या राष्ट्रव्यापी संघटनेच्या वतीने श्रीर...

श्रीरामपूर(वेबटीम):-

शासनाचे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय किसान मोर्चा या राष्ट्रव्यापी संघटनेच्या वतीने श्रीरामपूर तहसीलदार यांचेमार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष शंकरराव लहारे, जिल्हा प्रभारी आर. एम. धनवटे, मुश्ताकभाई तांबोळी, सावलळेराम आहेर, सुधाकर बागुल आधी पदाधिकारी उपस्थित होते. निवेदनात म्हंटले आहे की, सध्या शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम सुरू असून सतत आशावादी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या भरवशावर अनेक पिकाची पेरणी व लागवड केली आहे. परंतु या पिकांना नेमके पाणी देण्याच्या कालावधीतच महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्याकडून अचानकपणे व बेकायदेशीर मार्गाने शेतकऱ्याच्या शेतातील कृषी पंप वीज पुरवठा खंडित केला जात असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या शेतातील पिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. 

       गेल्या काही महिन्यापासून अनेक गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील कृषी पंप वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी संबंधित वीज महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना अनेक वेळा तोंडी व लेखी तक्रारी करूनही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वीज पुरवठा खंडित करण्याची कार्यवाही थांबवायला तयार नाहीत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान होऊन अगोदरच आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी पुन्हा आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. परंतु पिक विमा कंपन्या कडून जाचक अटी लादून व अयोग्य नियमांचा वापर करून बहुसंख्य शेतकऱ्यांना पिक विमा लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समोर अनेक ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या विजबिलाचा संपूर्ण हिशोब दिल्यानंतर म्हणजे वापर किती? एकूण विजबिल किती? एकूण विजबिलापैकी महाराष्ट्र शासनाने किती भरले? इ. बाबीची पूर्तता करणे व शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे समाधान केल्याशिवाय विजपूरवठा खंडीत करू नये.

      इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट २००३ चे कलम ५६(१) नुसार किमान १५ दिवस अगोदर शेतकऱ्यांना नोटीस दिल्यानंतर शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घ्यावे. परंतू तरीही शेतकऱ्यांने जर विजबिल भरणा केला नाही तर यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांविरूद्ध मा. न्यायालयात याचिका दाखल करावी व न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत विजपुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये. ज्या ज्या परीमंडळामध्ये हवामान यंत्र व पर्जन्यमान मापक यंत्र बसवलेले नाही, त्या सर्व परीमंडळातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पिकविमा देण्यात यावा. त्या परीमंडळातील शेतकऱ्यांवर कंपनीने घालून दिलेल्या कोणत्याही नियमांची पूर्तता करण्याच्या अटी लादू नये. जर वरीलपैकी कोणत्याही बाबीची पूर्तता झाली नाही तर दि. ३१ जानेवारी रोजी संपूर्ण राज्यात गुरे, ढोरे, जनावरे यांसह संविधानाच्या अधीन राहून शेतकऱ्यांच्या वतीने जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल. यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किंवा कोविड १९ बाबत पेचप्रसंगाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील.

“भारतीय संविधानाच्या कलम ४७ नुसार जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य असेल आणि कलम ४८ नुसार आधुनिक व वैज्ञानिक रीतीने कृषी व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील असे संविधानात सरकार चालवणाऱ्या लोकांना स्पष्ट निर्देश असतानाही शासन आणि प्रशासनाकडून संविधानातील या कलमांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे.”

- शंकरराव लहारे (जिल्हाध्यक्ष – राष्ट्रीय किसान मोर्चा)