अहमदनगर(राजेंद्र उंडे) राज्यातील मागस प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणावरुन सुरु असलेला गोंधळ अजून संपलेला नसतांना राज्य निवडणुक आयोगाने खोळंबलेला...
अहमदनगर(राजेंद्र उंडे)
राज्यातील मागस प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणावरुन सुरु असलेला गोंधळ अजून संपलेला नसतांना राज्य निवडणुक आयोगाने खोळंबलेला प्रभागरचनेचा कार्यक्रम कालबद्ध सूचित पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने येत्या 2 मार्चपर्यंत निवडणुका होणार्‍या नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी प्रारुप प्रभागरचनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपवतील व त्यावरील विविध पातळ्यांवरील प्रक्रीयांनंतर 5 एप्रिलरोजी अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन थांबलेल्या इच्छुकांच्या चर्चा आता पुन्हा एकदा भराला येवू लागल्या आहेत. राज्यातील मुदत संपलेल्या 204 नगरपरिषदांसह नव्याने जाहीर झालेल्या चार अशा एकूण 208 नगरपरिषदांमध्ये निवडणुक होणार आहे. त्यात जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांचा समावेश आहे.
याबाबत राज्य निवडणुक आयोगाने आज राज्यातील बहुतेक सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश बजावले आहेत. त्यानुसार मे 2020 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत राज्यातील 204 अ, ब व क वर्ग नगरपालिकांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे अधिनियमातील तरतुदीनुसार विहित वेळेत तेथील निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. 19 जानेवारी रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी संबंधित मागासवर्ग आयोगास द्यावी व त्यांनी ती तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारशी राज्यास व राज्य निवडणुक आयोगास कराव्यात असे सांगितले होते.
मात्र सदरच्या शिफारशी प्राप्त होण्यास अथवा त्यानुसार योग्य निर्णय होण्यास कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकांचे कामकाज विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निवडणुक प्रभागरचनेचा टप्पा पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोडतीची प्रक्रीया पूर्ण करण्यापूर्वी प्रथम निवडणुक प्रभागांच्या भौगोलीक सीमा प्रसिद्ध करुन त्यावरील हरकती व सूचना प्राप्त करुन त्यावर सुनावणी प्रक्रीया सुरु करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार निवडणुक होणार्‍या सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना प्रभाग प्रारुप सीमा अधिसूचना प्रसिद्धी, हरकती व सूचना, सुनावणी यावर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाने दिलेल्या कालबद्ध सूचितच सदरचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे.
सदरच्या प्रभागरचनेसाठी सन 2011 ची जनगणना गृहीत धरली जाणार असून आयोगाने दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार त्या-त्या नगरपालिकांनी संकेतस्थळावर माहिती देण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे. नगरपरिषद सार्वत्रीक निवडणुक बहुसदस्यीय प्रभागरचना (सदस्यसंख्या, प्रभागरचना व आरक्षण) 2021 मधील आदेशानुसारच्या तरतूदी प्रमाणे करण्याच्या सूचनाही या आदेशातून देण्यात आल्या आहेत. आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम आयोगाकडून यथावकाश जाहीर केला जाणार आहे.
प्रारुप प्रभागरचनेचा प्रस्ताव (प्रभाग संख्या, प्रभागनिहाय एकूण व अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीची 2011 च्या जनगणननेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन व नकाशासह) पूर्ण करुन त्या-त्या पालिकांचे मुख्याधिकारी 2 मार्चपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव दाखल करतील. 7 मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी प्रारुप प्रभागरचनेस मान्यता देतील. 10 मार्चरोजी त्यावरील हरकती मागवण्यासाठी जाहिरात करुन 17 मार्चपर्यंत हरकती मागवल्या जातील. 22 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी त्यावर सुनावणी घेतील. 25 मार्चपर्यंत त्या हरकती व सूचनांवर आपल्या अभिप्रायासह राज्य निवडणुक आयोगाला अहवाल सादर करतील.
1 एप्रिल 2022 रोजी राज्य निवडणुक आयोग अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता देईल व 5 एप्रिल रोजी अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल. असा कालबद्ध कार्यक्रम राज्य निवडणुक आयोगाने आखला असून त्या वेळेतच कामे पूर्ण करण्याचे आदेश बजावले आहेत. जिल्ह्यात संगमनेर व श्रीरामपूर या ब वर्ग नगरपरिषदांसह जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, राहाता, राहुरी व देवळाली प्रवरा या क वर्ग नगरपरिषदांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील या आठ नगरपरिषदांमध्ये आता आजपासून निवडणुकांची धावपळ अनुभवायला येणार असून शांत झालेल्या इच्छुकांनी उचलटाक सुरु होणार आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत