गोरगरिबांची अतिक्रमण काढू नका; छत्रपती प्रतिष्ठानची लेखी मागणी

  उंबरे : वेबटीम     गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील विविध भागात रहिवास करणाऱ्या शेकडो कुटुंबांचे  गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवू नये, अश...

 उंबरे : वेबटीम   

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील विविध भागात रहिवास करणाऱ्या शेकडो कुटुंबांचे  गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवू नये, अशी मागणी छत्रपती प्रतिष्ठानने केली असून, राज्यातील गोरगरीब जनतेसाठी प्रसंगी न्यायालयात भूमिका मांडण्याची निवेदनाद्वारे त्यांनी तयारी दर्शविली आहे. 

 सुप्रीम कोर्टाने 2011 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार आता उच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. याबाबत लोकांना नोटीसा गेल्याने मोठी घबराट पसरली आहे. गावोगावी ग्रामसभा घेऊन जनजागृती सुरू आहे, उंबरे गावात राहुरी कारखाना माजी संचालक सुनील अडसुरे यांच्यासह संतोष ढोकने, कैलास अडसुरे, सरपंच सुरेश साबळे,   आपसाहेब ढोकने,  संदीप दुशिंग यांनी जनतेची बाजू मांडली. यावेळी अशोक ढोकने, शरदराव ढोकने, भाऊसाहेब काका, साहेबराव गायकवाड,   गोरक सुदाम ढोकने, गणेश तोडमल, एकनाथ वाघ, नवनाथ ढोकणे,  अक्षय काळे, गोरक अर्जुन ढोकने, अशोक दुशिंग, संतोष ढोकणे, भाऊराव कवडे,  राहुल पाटील, गणेश आलवणे, राहुल वैरागर आदीनी जनतेच्या व्यथा मांडल्या आहे. तर छत्रपती प्रतिष्ठानने लेखी अर्ज देऊन गावासह राज्यातील असे अतिक्रमण काढू नये, अशी मागणी केली आहे.                                                                                                                                     या पत्रात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात प्रशासनाला 7 सूचना केलेल्या आहेत, यापैकी क्रमांक 6 -7 मध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हाधिकारी यांना काही अधिकार दिले आहेत. यात जर ज्यांना नोटीस दिली, मात्र ते भूमिहीन असतील, किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे असतील, त्यांचा सहानुभूतीने विचार करावा लागणार आहे, त्यांचे अतिक्रमण किंवा घरे काढता येणार नाहीत, असे न्यायालय सांगत आहे. त्यामुळे अशा लोकांना घाबरून देऊ नये, त्यांना त्यांचा हक्क व अधिकार द्यावा. तसेच गावच्या इतर ठिकाणी देखील काही लोकांना नोटीस दिल्या आहेत, मात्र उतारा स्वतंत्र असताना काहींना या नोटीस गेल्या आहेत, त्यामुळे त्या निरर्थक आहेत, तर काही भोगवतदार आहेत, ते देखील शासनाची 15 वर्षांपासून कर भरत आहेत. 2006 आणि त्यानंतर 2011 मध्ये शासनाने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे आदेश दिले होते, त्याची अमलबजावणी न केल्याने आज हे कागदावर अतिक्रमण दिसत आहे, याला जबाबदार प्रशासन असून, या सर्व लोकांनी आपल्या हरकती ग्रामपंचायतीमध्ये द्याव्यात, छत्रपती प्रतिष्ठान सार्वजनिक सुनावणीत कोर्टाच्या आदेशाची प्रत, शासन निर्णय यांच्यासह बाजू मांडणार आहे, असे अध्यक्ष लक्ष्मण पटारे, सचिव सचिन शेजुळ यांनी म्हंटले आहे.