सभासदत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला सहकारमंत्र्यांची स्थगिती

  देवळाली प्रवरा(वेबटीम)  देवळाली प्रवरा येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बागायत पीक उत्पादक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था ...

 देवळाली प्रवरा(वेबटीम)

 देवळाली प्रवरा येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बागायत पीक उत्पादक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्याशी संबंधित सभासदत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला सहकारमंत्री नामदार बाबासाहेब पाटील यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे संबंधित सभासदांना दिलासा मिळाला आहे.

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, राहुरी यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील करण्यात आले होते. विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्यात आले. या अपीलमध्ये सभासदत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींच्या वतीने अरुण कोंडीराम ढूस यांनी हजर राहून लेखी म्हणणे सादर केले. सभासदांच्या वतीने ॲड. मुकुंद गवारे यांनी युक्तिवाद केला, तर सहाय्यक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी नगराध्यक्ष सत्यजित कदम, नगरसेवक प्रकाश संसारे, अमोल कदम व सौरव मुसमाडे हे सभासदांच्या वतीने उपस्थित होते.

अपीलमध्ये देवळाली प्रवरा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था सन १९१७ मध्ये, तर बागायत पीक उत्पादक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था सन १९६३ मध्ये स्थापन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित उपविधीतील तरतूद ही नवीन संस्था स्थापन झाल्यानंतरच्या सभासदत्वाबाबत असल्याने, ती पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्थांच्या सभासदांना लागू करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सभासदत्वाच्या प्रश्नावर  संबंधित संस्थांच्या उपविधींचा संदर्भ देण्यात आला. उपविधी आणि कायद्यात विसंगती असल्यास कायद्याच्या तरतुदींना प्राधान्य राहते, असा मुद्दा ॲड. मुकुंद गवारे यांनी मांडला.

संबंधित सभासद हे सन २०१३ पूर्वीपासून दोन्ही संस्थांचे सभासद असल्याचे अपीलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ९७व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या उपविधीतील बदलांना भूतलक्षी प्रभाव देता येणार नाही, असा मुद्दाही सभासदांच्या बाजूने मांडण्यात आला.

या प्रकरणात उपविधी क्रमांक ९ हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. नवीन तत्सम संस्था स्थापन झाल्यास मूळ संस्थेचे सभासदत्व सोडून नव्या संस्थेचे सभासदत्व घेण्याची तरतूद या उपविधीत असल्याचे अपीलमध्ये नमूद आहे.

मात्र, संबंधित दोन्ही संस्था अनुक्रमे १९१७ आणि १९६३ मध्येच स्थापन झालेल्या असल्याने त्यांना नवीन संस्था म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद सभासदांच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे उपविधी क्रमांक ९ मधील तरतूद संबंधित सभासदांना लागू करता येणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात सहाय्यक निबंधक तसेच विभागीय सहनिबंधक यांनी पारित केलेले आदेश रद्द करावेत आणि संबंधित रेकॉर्ड व कार्यवाही मागवावी, अशी मागणी रिव्हिजन अपीलमध्ये करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सहकारमंत्री नामदार बाबासाहेब पाटील यांनी सभासदत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने संबंधित सभासदांना दिलासा मिळाला आहे.