राहुरी : वेबटीम जिल्हा परिषदेच्या पत्रानंतर अनेक ग्रामपंचायतींनी 14 व्या वित्त आयोगाच्या मंजूर आराखड्याबाहेर विविध स...
राहुरी : वेबटीम 
जिल्हा परिषदेच्या पत्रानंतर अनेक ग्रामपंचायतींनी 14 व्या वित्त आयोगाच्या मंजूर आराखड्याबाहेर विविध साहित्याची खरेदी केली आहे. यात टीव्ही. टॅब, औषधे, स्वच्छता साधने यासह इतर साधानांचा समावेश आहे. जर आराखड्याबाहेरून अशाप्रकारे खरेदी होऊ लागली तर 14 व्या वित्त आयोगाच्या ग्रामपंचायत आराखड्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर आराखड्याबाहेरील किती साहीत्य आले व त्याची किंमत आणि खरेदी प्रक्रिया या सर्वाची चौकशी करणे आवश्यक आहे. सध्या कालावधी पूर्ण होत आलेला 14 वा वित्त आयोग असेल किंवा येणारा 15 वित्त आयोग असेल, हा सर्व निधी केंद्र शासनाचा आहे. लोकसंख्येआधारे, क्षेत्रफळाच्या आधारे हा निधी येत असून त्याला गावासभेची मान्यता असते. आरोग्य, शिक्षण, मागासवर्गीय लोकसंख्या, अंपग, महिला बालकल्याण, पाणीपुरवठा या सर्वाचा विचार करून नियोजन केलेले असते. त्यामुळे या आराखड्यात बाहेरून काही खरेदी करण्यास लावणे, हा ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याची भावना सरपंचांतून व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतींसाठी जो वित्त आयोगाचा आराखडा केला जातो, तो करण्याचा अधिकार गावसभेस आहे. या आराखड्यात बदल करण्याचा अधिकारी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेलाही नाही. आराखड्यात काय घ्यावे, याची सूचना या संस्था करू शकतात; मात्र केवळ पत्र देऊन ग्रामपंचायतींना खरेदीस भाग पाडणे, हे अधिकार नाही. सध्या 14 व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाल संपत आहे. या वित्त आयोगातून गावांना विविध साहित्य खरेदी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेतून दिल्या. अशाप्रकारे दिलेल्या सूचना व झालेली खरेदी, संशयात सापडली आहे. डिजिटल लर्निंगच्या नावाखाली 14 व्या वित्त आयोगातून शाळांना टॅब, टीव्हीसह इतर साहित्यांची खरेदी झाली आहे.
घटनेनेच ग्रामपंचायतींना स्वातंत्र्य दिले आहे. 14 व्या वित्त आयोगाचा आरखडा गावसभेच्या मान्यतेने तयार होतो. त्याला पंचायत समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येते, असे असताना आराखड्याबाहेर जर ग्रामपंचायतींना कोणी, काही खरेदी करावयास सांगत असेल तर ते बरोबर नाही.
- हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री.
जिल्हा परिषदेच्या पत्रानंतर अनेक ग्रामपंचायतींनी 14 व्या वित्त आयोगाच्या मंजूर आराखड्याबाहेर विविध साहित्याची खरेदी केली आहे. यात टीव्ही. टॅब, औषधे, स्वच्छता साधने यासह इतर साधानांचा समावेश आहे. जर आराखड्याबाहेरून अशाप्रकारे खरेदी होऊ लागली तर 14 व्या वित्त आयोगाच्या ग्रामपंचायत आराखड्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर आराखड्याबाहेरील किती साहीत्य आले व त्याची किंमत आणि खरेदी प्रक्रिया या सर्वाची चौकशी करणे आवश्यक आहे. सध्या कालावधी पूर्ण होत आलेला 14 वा वित्त आयोग असेल किंवा येणारा 15 वित्त आयोग असेल, हा सर्व निधी केंद्र शासनाचा आहे. लोकसंख्येआधारे, क्षेत्रफळाच्या आधारे हा निधी येत असून त्याला गावासभेची मान्यता असते. आरोग्य, शिक्षण, मागासवर्गीय लोकसंख्या, अंपग, महिला बालकल्याण, पाणीपुरवठा या सर्वाचा विचार करून नियोजन केलेले असते. त्यामुळे या आराखड्यात बाहेरून काही खरेदी करण्यास लावणे, हा ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याची भावना सरपंचांतून व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायतींसाठी जो वित्त आयोगाचा आराखडा केला जातो, तो करण्याचा अधिकार गावसभेस आहे. या आराखड्यात बदल करण्याचा अधिकारी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेलाही नाही. आराखड्यात काय घ्यावे, याची सूचना या संस्था करू शकतात; मात्र केवळ पत्र देऊन ग्रामपंचायतींना खरेदीस भाग पाडणे, हे अधिकार नाही. सध्या 14 व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाल संपत आहे. या वित्त आयोगातून गावांना विविध साहित्य खरेदी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेतून दिल्या. अशाप्रकारे दिलेल्या सूचना व झालेली खरेदी, संशयात सापडली आहे. डिजिटल लर्निंगच्या नावाखाली 14 व्या वित्त आयोगातून शाळांना टॅब, टीव्हीसह इतर साहित्यांची खरेदी झाली आहे.
घटनेनेच ग्रामपंचायतींना स्वातंत्र्य दिले आहे. 14 व्या वित्त आयोगाचा आरखडा गावसभेच्या मान्यतेने तयार होतो. त्याला पंचायत समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येते, असे असताना आराखड्याबाहेर जर ग्रामपंचायतींना कोणी, काही खरेदी करावयास सांगत असेल तर ते बरोबर नाही.
- हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत