श्रीरामपूर- वेबटीम अहमदनग जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती अंतर्गत लॉकडाऊन काळात झालेल्या र्ई-निविदा, बी-१ प्रक्रिया निविदा ग्रामपंचाय...
श्रीरामपूर- वेबटीम
दि. २१ जानेवारी रोजी छावा संघटनेच्यावतीने ऑनलाईन टेंडर/बी-१ टेंडर प्रक्रियेत होणारा मानवी हस्तक्षेप तसेच या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या अटी शर्ती टाकून मर्जीतल्या ठेकेदारांन टेंडर मिळविण्यासाठी केलेले बेकायदेशीर कृत्य त्याची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १७ मार्च २०२० रोजी बीडीओ, ग्रामसेवकांवर कारवाईबाबत घंटानाद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्या वेळी कोविड १९ चा प्रादूर्भाव वाढत असल्याने आंदोलनास पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. पाच पदाधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची परवानगी पोलिस प्रशासनाकडून मिळाल्याने दि. १७ मार्च २०२० रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग यांच्यासमवेत अखिल भारतीय छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन पटारे यांच्यासह इतर चार सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंते यांनी ऑनलाईन टेंडर प्रक्रिया बाबत माहिती अधिकारात मिळालेल्या पुराव्यांसह सीईओंसमोर सर्व तक्रार मांडली. त्यानंतर लॉकडाऊनचे कारण पुढे करत सदर प्रकरण रेंगाळत ठेवण्यात आले. परंतू लॉकडाऊन असताना सुद्धा ऑनलाईन टेंड प्रक्रिया या सर्व नियम धाब्यावर बसवून काही ग्रामपंचायतींमध्ये, पंचायत समितींमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने राबविण्यात आल्या. तसेच वृ्त्तपत्र बंद असतानादेखील बी-१ प्रक्रिया राबविण्याचा पराक्रम अनेक ग्रामपंचायतींकडून राबविण्यात आला. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पुन्हा २१ मे २०२० रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा अखिल भारतीय छावा संघटनेच्यावतीने देण्यात आला.अहमदनग जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती अंतर्गत लॉकडाऊन काळात झालेल्या र्ई-निविदा, बी-१ प्रक्रिया निविदा ग्रामपंचायत माहिती पडताळणी करून निविदा प्रक्रिया प्रचलीत नियमानुसार झालेल्या आहेत किंवा कसे, याबाबत खात्री करावी. तसे न झालेल्या निविदा रद्द करून पुन्हा नियमानुसार राबविण्याचे परिपत्रकाद्वारे निर्देश आपल्या आधिनस्त ग्रामपंचातींना देण्यात यावेत. याबबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सात दिवसांच्या आत कार्यालयाकडे सादर करावा. असा स्पष्ट आदेश शिवराज पाटील सीईओ यांचे सहीनिशी होता निविदा प्रक्रिया/बी-१ निविदा प्रक्रिया हस्तक्षेप करणाऱ्या बीडीओ, ग्रामसेवकावर कारवाई बाबत जिल्हा परिषद अहमदनगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेले चौकशीचे आदेश श्रीरामपूर, राहुरी, नेवासा, जामखेड, अकोले या तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी थेट केराच्या टोपलीत भिरकावले. दरम्यान, तब्बल एक महिना उलटून देखील कोणत्याही प्रकाराचा अहवाल जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सादर केलेला नाही.
त्या अनुषंगाने २२ मे २०२० रोजी अहमदनग जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती अंतर्गत लॉकडाऊन काळात झालेल्या
र्ई-निविदा, बी-१ प्रक्रिया निविदा ग्रामपंचायत माहिती पडताळणी करून निविदा प्रक्रिया प्रचलीत नियमानुसार झालेल्या आहेत किंवा कसे, याबाबत खात्री करावी. तसे न झालेल्या निविदा रद्द करून पुन्हा नियमानुसार राबविण्याचे परिपत्रकाद्वारे निर्देश आपल्या आधिनस्त ग्रामपंचातींना देण्यात यावेत. याबबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सात दिवसांच्या आत कार्यालयाकडे सादर करावा. असा स्पष्ट आदेश शिवराज पाटील सीईओ यांचे सहीनिशी होता. त्यानंतर दि. १ जून २०२० रोजी जिल्हा परिषदसमोर लाक्षनिक उपोषण केले असता त्यांनी पुढील प्रमाणे आदेश दिले. तसेच दि. २७ मे २०२० रोजी जिल्ह्यातील सरासरी पद्धतीने सहा तालुक्यांची निवड करून श्रीरामपूर, राहुरी, नेवासा, जामखेड, अकोले या तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी आपापल्या ग्रामपंचायतींपैकी सरासरी पद्धतीने निवडलेल्या फक्त सात ग्रामपंचायतींची तपासणी पथकाने नेमून दिलेल्या ऑनलाईन टेंडर कामाची सविस्तर चौकशी करून पुराव्यांच्या कागद पत्रांसह संबंधितांचे दोषी/निर्दोषबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल सात दिवसांच्या आत या कार्यालयास सादर करावेत असा आदेश शिवराज पाटील सिईओ अहमदनग यांच्या सहीनिशी देण्यात आला. वरील आदेशाला जिल्हयातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी थेट केराची टोपली दाखवली. आज एक महिन्यापेक्षा जास्त दिवस उलटूनही कोणतीही चौकशी करून अहवाल जिल्हा परिषद कडे पाठविलेला नाही. अशी माहिती प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात अखिल भारतीय छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन पटारे पाटील यांनी दिली आहे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत