कोल्हार : परेश कापसे कोरोना संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना चालू खरीप हंगाम हाच एक दिलासा देणारा आहे. त्यामुळेच मोठ्या ...
कोल्हार : परेश कापसे
राज्यात सोयाबीन पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने सोयाबीन बियणांची मागणीप्रमाणे उपलब्धता झाली नाही. अनेक कपंन्याकडुन निकृष्ठ प्रतीचे बियाणे शेतक-यांच्या पदरात पडल्याने त्याची उगवण झाली नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत.
सरकारकडुन आणि कंपन्याकडुन शेतक-यांना कोणताही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट शेतक-यांपुढे उभे राहीले आहे. सरकारकडुन कोणतीही मदत मिळत नसल्याने शेतक-यांना अखेर न्यायालयात दाद मागवी लागत आहे. कृषि विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शेतक-यांच्या हातून हा खरीप हंगाम वाया जात असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
कोरोना संकटामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना चालू खरीप हंगाम हाच एक दिलासा देणारा आहे. त्यामुळेच मोठ्या अपेक्षा ठेवून शेतक-यांनी खरीप हंगामाची तयारी केली. परंतू कृषि विभागाचा हलगर्जीपणा व नियोजन शुन्यतेचा मोठा फटका शेतक-यांना सहन करावा लागला. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून, खतांसाठी शेतक-यांच्या दुकानांपुढे लागत असलेल्या रांगा, शेतक-यांना पावत्या न देता खते आणि बियाणे विक्री, खतांचे लिकींग, करणा-या कृषिसेवा केंद्रांची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.विखे पाटील म्हणतात, यावर्षी पावसाने वेळेवर हजेरी लावल्याने राज्यातील शेतक-यांनी खरीप हंगामाच्या पेरणीची तयार उत्साहाने सुरु केली होती. तथापी आवश्यक खते उपलब्ध न झाल्याने शेतक-यांचे कष्ट वाया जाण्याची भिती व्यक्त करतानाच कोणत्याही जिल्ह्यात मागणीप्रमाणे खतांचा पुरवठा होवू शकलेला नाही. युरीया खताची उपलब्धता कमी झाल्याने लिकींग तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत. अनावश्यक खतं आणि रसायनांची सक्तीने खरेदी करायला लावून शेतक-यांना आर्थिक भुर्दंड दिला जात आहे.
राज्यात सोयाबीन पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्याने सोयाबीन बियणांची मागणीप्रमाणे उपलब्धता झाली नाही. अनेक कपंन्याकडुन निकृष्ठ प्रतीचे बियाणे शेतक-यांच्या पदरात पडल्याने त्याची उगवण झाली नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत.
सरकारकडुन आणि कंपन्याकडुन शेतक-यांना कोणताही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट शेतक-यांपुढे उभे राहीले आहे. सरकारकडुन कोणतीही मदत मिळत नसल्याने शेतक-यांना अखेर न्यायालयात दाद मागवी लागत आहे. कृषि विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शेतक-यांच्या हातून हा खरीप हंगाम वाया जात असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.



कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत