पुणे ः वेबटीम ग्रामपंचायीतवर प्रशासक म्हणून काम करायचे आहे, अशा इच्छूकाने ११ हजार रुपये इतकी रक्कम पक्षनिधी म्हणून जमा करावी, अशा प्रकार...
पुणे ः वेबटीम
ग्रामपंचायीतवर प्रशासक म्हणून काम करायचे आहे, अशा इच्छूकाने ११ हजार रुपये इतकी रक्कम पक्षनिधी म्हणून जमा करावी, अशा प्रकारचे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी पक्षाच्या सर्व तालुकाध्यक्षांना पाठवल्याने मोठं वादळ उठलं . दरम्यान, यावर सर्वच र ाजकीय पक्षांकडून चौफेर टिका झाल्यानंतर तत्काळ हे पत्र मागे घेण्यात आले आहे.
मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्लाने प्रशासक नेमला जाणार आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची निवड करून त्याच्यावर ही जबाबदारी दिली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर इच्छूकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. त्याचवेळी राजकारणही तापू लागलं आहे. या साऱ्या गदारोळात राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हाध्यक्षांच्या पत्राने साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. या पत्राद्वारे प्रशासक होण्यासाठी इच्छूक असलेल्यांकडून थेट ११ हजार रुपये पक्षनिधीची मागणी करण्यात आली.
'पुणे जिल्ह्यात १ जुलै रोजी मुदत संपलेल्या व येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ७५० ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत प्रशासक नेमले जाणार आहेत. या अनुशंगाने कार्यवाही सुरू होणार असल्याने तालुकाध्यक्षांनी आपापल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची यादी तयार करावी. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक होण्यास इच्छूक असलेल्या उमेदवाराकडून ११ हजार रुपये इतकी विनापरतीची रक्कम पक्षनिधी म्हणून घेऊन ती पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत खात्यात जमा करावी. या पक्षनिधीची पावती अर्जासोबत जोडून सर्व अर्ज २० जुलैपर्यंत जिल्हाध्यक्षांकडे जमा करावेत', असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पत्रात पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बँक खात्याचा तपशीलही देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांच्या सहीने १४ जुलै रोजी हे पत्र तालुकाध्यक्षांना धाडण्यात आले आहे. पत्रासोबत अर्जाची प्रतही जोडण्यात आली आहे. त्यात अर्जदाराची जात, शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक व कार्यालयीन कामाचा अनुभव आणि पक्षात असलेली जबाबदारी याचा तपशील मागण्यात आला. त्यावरून मोठं वादळ उठलं असून वाद अधिक न वाढवता हे पत्र राष्ट्रवादीने तातडीने मागे घेतले आहे.
नवाब मलिक संतापले
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी यावर पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रशासक पदासाठी अर्ज मागवण्याची कोणतीही सूचना पक्षाने दिलेली नाही. त्यामुळे तसं कुणी केलं असेल तर ते चुकीचे असल्याचे मलिक म्हणाले.
नीलेश राणेंचा प्रहार...
'काही पक्ष मिळेल तिथून पैसे खायला विसरत नाहीत. ११ हजार द्या आणि प्रशासक व्हा. जो पैसे देऊन प्रशासक झालाय तो पैसे कमवायला हाथ पाय तर मारणारच आणि स्वतःचंच चालवणार. आमचं म्हणणं हेच आहे की पक्षाचे कार्यकर्ते प्रशासक झाले की गावाची वाट लावणार', अशा शब्दांत माजी खासदार नीलेश राणे यांनी या पत्रावर टीकास्त्र सोडले.
मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्लाने प्रशासक नेमला जाणार आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची निवड करून त्याच्यावर ही जबाबदारी दिली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर इच्छूकांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. त्याचवेळी राजकारणही तापू लागलं आहे. या साऱ्या गदारोळात राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हाध्यक्षांच्या पत्राने साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. या पत्राद्वारे प्रशासक होण्यासाठी इच्छूक असलेल्यांकडून थेट ११ हजार रुपये पक्षनिधीची मागणी करण्यात आली.
'पुणे जिल्ह्यात १ जुलै रोजी मुदत संपलेल्या व येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ७५० ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत प्रशासक नेमले जाणार आहेत. या अनुशंगाने कार्यवाही सुरू होणार असल्याने तालुकाध्यक्षांनी आपापल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची यादी तयार करावी. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक होण्यास इच्छूक असलेल्या उमेदवाराकडून ११ हजार रुपये इतकी विनापरतीची रक्कम पक्षनिधी म्हणून घेऊन ती पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत खात्यात जमा करावी. या पक्षनिधीची पावती अर्जासोबत जोडून सर्व अर्ज २० जुलैपर्यंत जिल्हाध्यक्षांकडे जमा करावेत', असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पत्रात पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बँक खात्याचा तपशीलही देण्यात आला आहे. जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांच्या सहीने १४ जुलै रोजी हे पत्र तालुकाध्यक्षांना धाडण्यात आले आहे. पत्रासोबत अर्जाची प्रतही जोडण्यात आली आहे. त्यात अर्जदाराची जात, शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक व कार्यालयीन कामाचा अनुभव आणि पक्षात असलेली जबाबदारी याचा तपशील मागण्यात आला. त्यावरून मोठं वादळ उठलं असून वाद अधिक न वाढवता हे पत्र राष्ट्रवादीने तातडीने मागे घेतले आहे.
नवाब मलिक संतापले
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी यावर पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रशासक पदासाठी अर्ज मागवण्याची कोणतीही सूचना पक्षाने दिलेली नाही. त्यामुळे तसं कुणी केलं असेल तर ते चुकीचे असल्याचे मलिक म्हणाले.
नीलेश राणेंचा प्रहार...
'काही पक्ष मिळेल तिथून पैसे खायला विसरत नाहीत. ११ हजार द्या आणि प्रशासक व्हा. जो पैसे देऊन प्रशासक झालाय तो पैसे कमवायला हाथ पाय तर मारणारच आणि स्वतःचंच चालवणार. आमचं म्हणणं हेच आहे की पक्षाचे कार्यकर्ते प्रशासक झाले की गावाची वाट लावणार', अशा शब्दांत माजी खासदार नीलेश राणे यांनी या पत्रावर टीकास्त्र सोडले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत