राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे तर सरकारी अधिकारीच नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्याया...
राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे तर सरकारी अधिकारीच नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी (ता.१४) दुसऱ्यांदा राज्य सरकारला दिला आहे.या आदेशाने राज्य सरकारच्या खासगी व्यक्ती नियुक्तीबाबतच्या अपेक्षेवर पाणी फिरले आहे. दरम्यान, यामुळे या महिन्यात मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने प्रशासकपदी योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला राज्यभरातून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याबाबतच्या तीन डझन आव्हान याचिका दाखल झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने याआधी २७ जुलैला सरकारी अधिकारी नियुक्तबाबतचा पहिला अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर आज दुसऱ्यांदा असाच अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी २४ ऑगस्टला होणार आहे.दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तीन डझन आव्हान याचिका दाखल होऊनही, या याचिकांना बगल देण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारने योग्य व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतचे राजपत्र २७ जुलैला प्रसिद्ध केले होते. पण याही राजपत्राला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी क वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. पण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याला बगल देणारा निर्णय नव्या राजपत्राद्वारा घेतला होता.
उच्च न्यायालयाचा सरकारविरोधी कल पाहता नवीन राजपत्र हे कलम १८२ च्या आधारे प्रसिद्ध केले आहे. या कलमाचा आधार घेऊन जाहीर केलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यासाठी सरकारने ही नवी पळवाट शोधली होती. परंतु न्यायालयाच्या परवानगीने एका नव्या याचिद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत