संपादकीय शेतकर्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधकांशी लढण्याचा इतिहास काही नवा नाही. मात्र सरकार कोणतेही असो बंदूक मात्र वेळोवेळी गोरग...
संपादकीय
शेतकर्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधकांशी लढण्याचा इतिहास काही नवा नाही. मात्र सरकार कोणतेही असो बंदूक मात्र वेळोवेळी गोरगरीब शेतकर्यांच्या खांद्यावर ठेवून विरोधकांवर हल्ला करण्याची प्रवृत्ती आजही कायम आहे. आता हेच पहा ना, कालच्या शेतकरी आंदोलनात राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षांनी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात चिथावणी देवून बंद, निदर्शने, पुतळे जाळून महाविकास आघाडीची ताकद दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. आता यातही अग्रभागी हा शेतकरीच होता. मात्र, या आंदोलनातून नेमकं काय मिळालं किंवा काय मिळणार आहे ? याबाबत काहीसे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
मुळातच शेतकर्यांबाबतचे हे कायदे काय ? त्याचे नफे, तोटे काय ? हे माहिती नसतानाही अनेक शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. अर्थात, महाविकास आघाडीच्या सरकारने अगदी सोयीस्कर या कायद्याचा अर्थ लावून तो शेतकर्यांच्या मेंदूवर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून भोळाभाबडा शेतकरी नेहमीप्रमाणे पेटून उठला. या शेतकर्याला पाठींबा देण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील व्यवसायिकही ( तशी इच्छा नसताना) आपले व्यवहार बंद ठेवून आंदोलनात सहभागी झाले. अशाप्रकारे जिल्ह्यात सर्वत्र कालचा शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यासाठीचा बंद पार पडला. यामध्ये ज्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे वर्चस्व आहे, अशा राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, अकोले, संगमनेर, नेवासा, पारनेर, कर्जत-जामखेड व नगरमध्ये काही प्रमाणात बंद यशस्वी झाला, असे म्हणावे लागेल. मात्र भाजपाचे लोकप्रतिनिधी असलेल्या तालुक्यात मात्र हा बंद पूर्णपणे कोलमडून गेला. लक्षणीय बाब म्हणजे, यामध्ये भाजपाच्या विचाराशी सहमत असलेले शेतकरी बांधव अनेक ठिकाणी आंदोलनात सहभागी झालेले नव्हते, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते जास्त प्रमाणात पुढे असल्याचे दिसून आल्याने हे आंदोलन शेतकर्यांचे होते, असेही म्हणने काहीसे चुकीचे वाटणारे आहे.
जिल्हयात या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री शंकरराव गडाख, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी शेतकर्यांना व कार्यकर्त्यांना आवाहन केले होते. तर माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या आंदोलनात सहभागी होवू नये, असे शेतकर्यांना आवाहन केले होते. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच राजकीय रंग चढलेले हे आंदोलन चर्चेचे विषय ठरले आहे. आता आंदोलनानंतर खरचं केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेणार का ? याचे उत्तर जिल्ह्यातील या तीनही मंत्र्यांनी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या शेतकर्यांना, व्यापार्यांना देणे गरजेचे आहे. तसेच विखे पाटलांनीही हा कायदा शेतकर्यांच्या हिताचा कसा आहे ? याबाबत शेतकर्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी निवडणुकीपुरती वापरली जाणारी प्रवरा यंत्रणा येथे कामाला लावण्याची गरज आहे. अन्यथा, नेहमीप्रमाणेच शेतकर्यांच्या हाती काहीही लागणार नाही, हे नक्की.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत