....आणि माजी मंत्री भूतकाळामध्ये हरवून गेले..

  अकोले(विद्याचंद्र सातपुते) गोवारी चा अंतर्भाव अनुसूचित जमाती मध्ये करता येणार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आपल्याला उतारवयात अत...

 अकोले(विद्याचंद्र सातपुते)

गोवारी चा अंतर्भाव अनुसूचित जमाती मध्ये करता येणार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आपल्याला उतारवयात अतिशय आंनद दिला व आपले जीवन सार्थकी लागल्याचे समाधान लाभले , असे सांगत माजी मंत्री मधुकरराव पिचड हे भूत काळामध्ये हरवुन गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राजूर येथील निवासस्थानी माजीमंत्री पिचड यांचा सत्कार करण्यासाठी आज व काल मोठ्या प्रमाणावर गर्दी वाढली असून  त्यात आज अकोले तालुक्यातील पत्रकारांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचा सत्कार केला. याबाबत त्यांच्याशी संवाद केला. सत्काराला उत्तर देताना ते भूतकाळामध्ये जुन्या घटनाक्रमा मध्ये व आठवणींमध्ये  हरवून बसले होते.

त्या आठवणी सांगताना ते म्हणाले की,1992 मध्ये नागपूर अधिवेशन काळात गोवारी समाजाचा  विधान भवनावर मोर्चा आला होता, 1992 च्या अधिवेशन सुरू होते व आपण आदिवासींच्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विधान भवनामध्ये थांबलो होतो,  त्यामुळे मी  एका कागदावर मोर्चेकऱ्यांना आपण लेखी निवेदन पाठवले व ही विधेयके मांडल्यानंतर आपण मोर्चाला सामोरे येऊ किंवा तुमच्या पैकी चार ते पाच प्रतिनिधींना विधान भवनात पाठवा,  त्यांच्याशी आपण चर्चा करू .असा निरोप पोलीस यंत्रणे मार्फत  निरोप पाठविला मात्र तो निरोप फेटाळला गेला. आणि त्यानंतर घडलेले रामायणाची आपण नैतिक जबाबदारी म्हणून स्वतःच्या पदाचा राजीनामा दिला. याकडे पत्रकारांचे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच गोवारी चेंगराचेंगरी ची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने या घटनेस मी जबाबदार नसून गृहखाते जबाबदार आहे असा निकाल देऊन आपणास व शरद पवार यांना निर्दोष सोडले.तेथेही माझा विजय झाला.

त्याही वेळेस आपण केलेल्या अभ्यासानुसार आदिवासी आणि गोवारी यांचा सुतराम एका प्रवर्गात लिहिण्याचा ठोस पुरावा नाही त्यामुळे आपण त्याला त्यानंतर विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही  या आपल्या भूमिकेला दोन दिवसापूर्वी निर्णय देऊन न्याय दिला याचे समाधान वाटते, असे ते म्हणाले.

  त्यावेळी असणारे मुख्यमंत्री शरद पवार आणि इतर मंत्री यांची मंत्रीमंडळाची तातडीने बैठक झाली. विशेषतः आदिवासी समाजाच्या मंत्र्यांनी आपल्याला धारेवर धरले, मात्र आपण या गोष्टीचा खुलासा करण्याऐवजी शरद पवार यांनी आपली राजीनाम्याची भूमिका स्पष्ट केली,आणि माझ्या राजींनाम्यामुळे आपण सर्वजण मंत्री आहोत हे ठणकावून सांगितले आणि सर्वांना याबाबत माझ्या  पाठीमागे उभे राहण्याचा आदेश दिला .

  धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती मध्ये करू नये,असा अहवाल टाटा समितीने दिला ही बाब आदिवासी समाजाच्या दृष्टीने महत्वाची ठरली असेही त्यांनी सांगितले.

गोवारी समाजाच्या बाबतीतला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला आणि आज राज्यातून आणि देशातील आदिवासींकडून आपल्याला फोन द्वारी प्रत्यक्ष भेटून येणारा अनुभूतीचा क्षण  आपल्याला उतारवयात खूप समाधान देणारा ठरला आहे असे ते म्हणाले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळात अंतर्भाव करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला निरोप आला, तथापि वसंतदादा पाटलांच्या कानावर भंडारदरा चा बंद आंदोलनाचे प्रकरण कानावर गेले,आणि खटला असल्याचे समजले आणि त्यामुळे मंत्री म्हणून शपथविधी होणार नाही अशा प्रकारची भूमिका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मांडली. तेव्हा वसंतदादांनी त्याचक्षणी बारा वाजता होणारा शपथविधी चार वाजेपर्यंत पुढे ढकलण्यास शरद पवार यांना भाग पाडले  आणि शरद पवारांना त्यांनी सूचना करून नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून हा खटला रद्द बातल करावा अशी सूचना केली.व चार वाजता शपथविधी होऊन मी मंत्री झालो.

राज्याच्या राजकारणात गेली पाच दशके आपण समाजाभिमुख काम केले, पण ज्या समाजासाठी आपण काम केले, जातीतील घुसखोरी आपण थोपवली.

   आणि 'महादेव कोळी व कोळी महादेव'  या मुद्द्यावर आपली जात पडताळणी धोक्यात आली होती. याकडे लक्ष वेधून श्री पिचड यांनी त्याही वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाने आपली पाठराखण केली होती. याची आठवण करून देत आज जे काही आमदार झाले आहेत त्या आमदारांना सुद्धा कोळी महादेव,महादेव कोळी एकच असल्याचे निकालामुळे व त्यासाठी  आपली भूमिका ठाम असल्यानेच काहींना आमदार होता आले,हे त्यांनी विसरू नये. असा टोलाआमदार लहामटे यांचे नाव न घेता त्यांनी लगावला. आपण २००० साली पेसा कायदा अंमलात आणला आज त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होत आहे.

यावेळी पत्रकार विद्याचंद्र सातपुते ,शांताराम काळे, राजेंद्र जाधव विलास तुपे, अल्ताफ शेख ,डी.के. वैद्य,नरेंद्र देशमुख आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. यावेळेस झालेल्या चर्चेत माजी आमदार वैभवराव पिचड, यशवंतराव आभाळे,राजेंद्र डावरे आदींनी सहभाग घेतला.