शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रिपाइं आंदोलन करणार

  देवळाली प्रवरा(वेबटीम)  दोन लाखा वरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता व  शेती पंपाचे विज बिल माफ न करता महाआघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला...

 देवळाली प्रवरा(वेबटीम) 

दोन लाखा वरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता व  शेती पंपाचे विज बिल माफ न करता महाआघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.शेतकऱ्यांना दिलेले वचन मोडणा-या महाआघाडी सरकारचा आम्ही धिक्कार करतो !  या बाबत सरकारने आपला निर्णय त्वरीत बदलला नाही तर  कुठल्याहीक्षणी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रिपाई  रस्त्यावर उतरुन तिव्र आंदोलन छेडल्या शिवाय राहणार नाही असा सज्जड इशारा रिपाई जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात जिल्हा संपर्क प्रमुख श्रीकांत भालेराव व राज्य सचिव विजय वागचौरे यांनी दिला आहे. 

  या बाबत दिलेल्या संयुक्त निवेदनात रिपाई जिल्हाध्यक्ष थोरात व त्यांच्या सहकार्यानी म्हटले ,  राज्यासह देशात कोरोना महामारीने थैमान घातले असतांना लाँकडाऊनच्या काळात सर्व व्यवहार ठप्प असतांना आमचा बळीराजा उन्हातान्हात काळ्या आई मध्ये आपल्या लेकराबाळासह राबत होता. आणि आजही राबत आहे. त्यामुळेच फक्त शेती व्यवसायाने या सरकारला तारले . फक्त शेतीचाच विकास दर टिकून होता. उद्योगव्यसायाची पुर्ण वाट लागली होती. याचे भान या सरकारला राहिलेले दिसत नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी मोठमोठी आश्वासन द्यायची मात्र सत्ता आली की, आपण दिलेले वचन विसरुन जायचे ही राज्यकर्त्यांची सवयच आहे. परंतू शेतकरी पुर्वी सारखा आडाणी राहिलेला नाही शिकून सवरुन शहाणा झाला आहे. न्याय हक्कासाठी लढण्याची ताकद त्याच्यात आली आहे. तो जसं तूम्हाला सत्तेत बसवू शकतो तसं खाली ही खेचू शकतो. आपण निवडणूकीच्या वचननाम्यात शेतीपंपाची विजबिल माफी व सरसकट कर्ज माफी देण्याचा वचननामा जाहीर केला होता. त्या प्रमाणे दोन लाखा पर्यंत ची कर्ज माफी झाली. पण दोनलाखा वरील कर्ज असणाऱ्याची कर्जमाफी झालेली नाही. या बाबत सरकारने वेळोवेळी दोन लाख रुपये माफ करण्याचे जाहिर केले पण कारवाई झाली नाही. गेली सहा वर्ष शेतीपंपाच्या विजबिलाची वसूली करण्यात आली नाही आणि सहा वर्षा नंतर एकदम वसूली महाआघाडी सरकारने सुरु केली.  बँकांनी कर्ज दिले तरी ते एकवर्षाच्या आत भरावे लागते. त्यानंतर ते थकबाकीत जाते. वसूली साठी बँका नोटीस पाठवतात. तशी आतापर्यंत या सरकारने वसूली साठी किती शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवल्या याचा सरकारने खुलासा करावा. कर्जमाफी नाही. दुष्काळ निधी नाही. अतिवृष्टीची नूकसान भरपाई दिलेली नसतांना शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीचा सामना करत असतांना ऐन उन्हाळ्यात थकित बिल भरण्याची मोहीम सुरु करुन कनेक्शन कट करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. शेतकऱ्यांचा तळतळाट यांना लागल्या शिवाय राहणार नाही. यांना वाटत असेल आमचे तिन पक्षाचे सरकार आहे . आता शेतकऱ्यां मागे कोणी नाही. परंतू तिन तिघाडा काम बिघाडा असे हे सरकार असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रिपाई आपल्या भिमसैनिकासह शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे.  सरकारने आपला निर्णय त्वरीत बदलला नाही तर मात्र रिपाई आपल्या स्टाईलने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी  रस्त्यावर उतरुन तिव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नसल्याचे निवेदनात शेवटी म्हटले आहे.