जिल्ह्यात या हंगामातही कारखानदारचं मालामाल ; वाचा कारखाने आणि भाव..!

  अहमदनगर :  प्रतिनिधी                                                                                जिल्ह्यात यंदाही ...

 

अहमदनगर :  प्रतिनिधी       

                                                                        जिल्ह्यात यंदाही गाळप हंगाम कारखानदारांसाठीच 'गोड' झाला आहे. कोणत्याही कारखान्याने शेतकऱ्यांना समाधानकारक भाव दिला नाही, एफआरपी व वजनात संदिग्धता असताना उपपदार्थ उत्पन्न देखील कारखानदारांनीच घशात घातले आहे. दरम्यान,  अहमदनगर विभागात सुमारे 1 कोटी 70 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, उतारा 9.79  आहे.  मात्र, अन्य काही राज्यात 3200 ते 3400 रुपये टनाला भाव काढला असताना नगर जिल्ह्यात मात्र एकाही कारखानदारांने ही दानत दाखवलेली नाही, हे विशेष.!   

            महाराष्ट्रात नगदी पिक समजल्या जाणार्‍या उसाचे क्षेत्र लक्षणीय आहे. त्यात कोल्हापूर, सातार्‍यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातही उसाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात घेतले जाते.  यातून येथे सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने उभे राहिले आहेत. मात्र, गेल्या 25 वर्षापासून जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी आपली लॉबी तयार केलेली आहे. त्यात अंधारात शेतकर्‍याच्या उसाचा भाव ठरवला जात आहे. त्यानुसार दरवेळी साखर उतारा कमी लागून भावही कमी काढला जातो आहे.  एकीकडे  बिहार, उत्तरप्रदेश, गुजरात आदी राज्यात उसाला प्रतिटन 3200 ते 4400 रुपयांपर्यंत दर दिला गेला आहे. राज्यातही पतंगराव कदम यांचा सोनहिरा कारखान्याने 3400 रुपये भाव दिला आहे. मात्र नगर जिल्ह्यातील उसालाच चांगली रिकव्हरी लागत नसल्याचे कारण पुढे करत सर्व कारखानदारांनी उसदराबाबत ‘लॉबी’ तयार करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे दिसत आहे.
             

जिल्ह्यात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा थोरात कारखाना 2 हजार 251, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचा खासगी प्रसाद शुगर दोन हजार 100, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा डॉ. विखे कारखाना 2 हजार 219, कॅबीनेट मंत्री शंकरराव गडाख यांचा मुळा 2 हजार 100, माजी आमदार वैभव पिचड यांचा अगस्ती 2 हजार 250, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचा अशोक दोन हजार 200, माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांचा ज्ञानेश्‍वर 2 हजार 100, राजेंद्र नागवडे यांचा नागवडे 2 हजार 100, आमदार मोनिकाताई राजळे यांचा वृद्धेश्‍वर 2 हजार, माजी मंत्री ढाकणे यांचा केदारेश्‍वर 2 हजार 57, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांचा साजन शुगर्स 2 हजार 300, माजी आमदार राहुल जगताप यांचा कुकडी 2 हजार 100 रुपये तर कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांचा काळे कारखाना व माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांचा सहकार महर्षी कोल्हे कारखान्याने 2500 रुपयांचा काढला आहे

           अहमदनगर विभागात गेल्या आठवड्यात १६३.४६ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. तर १५९.९७ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. या हंगामात विभागातील २६ कारखान्यांनी गाळपात सहभाग घेतला. आतापर्यंत १३ कारखाने बंद झाले आहेत. विभागाचा सरासरी साखर उतारा ९.७९ टक्के आहे.   वास्तविकतः राज्यात ऊस उत्पादनासाठी ऊस बेणं, त्यासाठी मशागत, लागवड यासाठी बहुतांशी सारखाच खर्च येतो. एव्हाना,  खते आणि साखर विक्री देखील एकाच भावात केली जाते. मात्र ऊस दरात मात्र अशी तफावत का ? असा सवाल केला जात आहे.  या प्रश्‍नाचे उत्त्तर शोधले असता सहकारी साखर कारखाने हे नेतेमंडळींनी आपली प्रॉपर्टी बनवली आहेत. 
                                                                                                   बहुतांशी सहकारी कारखाने  आज व्हेंटीलेटरवर आहेत. कर्जाचा डोंगर वाढत असताना कारखानदारांची संपत्ती मात्र वाढताना दिसत आहे. कारखाना चालवताना बहुतांशी कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मिती सुरू केली आहे. त्यासाठी संबधित प्रकल्पावर कोटींचे कर्ज काढलेली आहे.  तर, कारखानदारांनी प्रकल्पासाठी घेतलेले कर्ज तेथील भोळ्याभाबड्या सभासद, शेतकर्‍यांनी फेडले आहे.  मात्र, उपदार्थ सुरू होवून देखील शेतकर्‍यांच्या पदरात मात्र काहीही पडलेले नाही.
                                                                                                           शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे  10 रिक्वहरीला 2850 एफआरपी आहे. त्यातून ऊसतोड व वाहतूक वजा केली जाते. एका टनामध्ये सरासरी 120- 130 किलो साखर निघते. त्यामुळे ही एफआरपी ही 12 ते 13 अशी अपेक्षीत असते. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांशी कारखान्याची रिकव्हरी ही 7 ते 10 च्या खालीच लागताना दिसत असते. म्हणजे एका टनामागे 70 ते 100 किलोच साखर निर्मिती दाखवली जाते. त्यातून रिकव्हरी कमी होवून भाव कमी द्यावा लागतो. त्यातूनही वाहतूक खर्चातही मनमानी केली जाते.  वास्तविकतः काही शेतकरी नेत्यांच्या अभ्यासानुसार काही कारखानदार हे एक टनामागे 20  ते 30 किलो साखर चोरतात. या साखरेचा कोणताही हिशोब नसतो. तिच्यावर कोणताही नंबरींग पडत नाही किंवा बँकेकडील कर्जापाटीचा त्या साखरेवर कारखानदाराव्यतिरीक्त कोणाचाही अधिकार राहत नाही. अशी ही साखर दरवर्षी कारखानदार विना टेंडरींग विकून पैसा कमवतो, तर उपदार्थातूनही कारखानदाराच मालामाल होत असतो. मात्र दुसरीकडे ज्यांच्या त्यागातून हा कारखाना सुरू आहे, अशा शेतकर्‍यांना कवडीमोल भाव देवून बोळवण केली जाते.