.
.
अकोले : प्रतिनिधी
.अकोले निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे पुर्ण करून निळवंड्याचे पाणी नेण्याची शासनाला घाई झालेली आहे.परंतु कालवा बाधितांचे व निळवंडे धरणग्रस्तांचे अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत.धरणग्रस्त व कालवा बाधितांच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करून कालव्याची कामे पुढे रेटली तर बाधित शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.त्या मुळे कालव्याची कामे बंद पडली तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहील, असा इशारा निळवंडेचे पुरस्कर्ते व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक मिनानाथ पांडे व प्रकल्पग्रस्त तथा काँग्रेस चे जेष्ठ नेते पाटीलबुवा सावंत यांनी दिला आहे
.
ते पुढे म्हणाले की,महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे दौरे व अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका झाल्या आहेत.परन्तु आश्वासना पलीकडे हाती काहीच अद्याप लागलेले नाही.
पूर्वीच्या शासनाने व आताच्या राज्यकर्त्यांनी कालव्यातून तुटलेल्या पाईप लाईन जोडण्याचे काम मान्य केले आहे, अद्याप घरांचा व पिकांचा मोबदला दिला नाही.अजूनही काही जमिनीचे भु संपादन बाकी आहे. या पूर्वीच्या भु संपादनाचे कवडीमोल दराचे मिळालेले पैसे अहमदनगर ट्रेझरीत पडून आहे,तालुक्यात येऊन ते वाटण्याचे महसूल विभागाने मान्य केले होते.कालव्यामध्ये संपादित जमिनीच्या झालेल्या चुकांच्या दुरुस्त्या करून सात बारा दुरुस्त करण्याचे मान्य केले होते.गरजेपेक्षा जास्त संपादित केलेली जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांना द्यावी अशी मागणी आहे.
जिल्हाधिकारी व इतर महसूलच्या अधिकाऱ्यांना सध्या करोनाचे कामे असल्याने या प्रश्नांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे.
.जलसंपदा खात्याकडेही अनेक मागण्या प्रलंबीत आहेत .
कालव्यावर प्रत्येक किलोमीटरला वरच्या भागातील लोकांना दळणवळणासाठी छोटे पूल करावेत. तीव् उताऱ्याच्या ठिकाणी खालील भागात पाणी पाझरू नये म्हणून काँक्रीटीकरण करावे ,अकोले तालुक्याचे निळवंडे कालव्याखालील लाभ क्षेत्र सध्या भंडाडरदऱ्याच्या पाण्याखाली भिजत आहे ,म्हणून कालव्याचे वरच्या क्षेत्राला निळवंडे च्या पाण्यातून पाणी उचलण्याच्या परवानग्या मिळाव्यात, तालुक्यातील बंद उपसा सिंचन योजनांचे क्षेत्र त्याच योजनांमधील वैयक्तिक लाभार्थ्यांना पाणी परवानगी द्याव्यात, वॉटर अकौंटमुळे आता नवीन धरणे होणार नाहीत म्हणून तालुक्यातील छोट्या मोठ्या धरणाच्या दुरुस्त्या करून पाणी गळती थांबवावी, या व इतर मागण्यासाठी महसूल मंत्री व जलसंपदा मंत्री यांनी मंत्रालय पातळीवर उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात.अन्यथा धरणग्रस्त व कालवा बाधितांच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक करून कालव्याची कामे पुढे रेटली, तर बाधित शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.व कालव्यांची कामे बंद झाली तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत