ऊस उत्पादकांना फसवून लाटलेले १३ कोटी रूपये अनुदान ‘अशोक‘च्या संचालक मंडळाच्या खासगी मालमत्तेतून वसूल करा

श्रीरामपूर सभासदांची फसवणूक करून लाटलेल्या ऊस प्रोत्साहन अनुदानाची व्याजासह थकलेली सुमारे १३ कोटी रूपये रक्कम अशोक सहकारी साखर कारखान...

श्रीरामपूर

सभासदांची फसवणूक करून लाटलेल्या ऊस प्रोत्साहन अनुदानाची व्याजासह थकलेली सुमारे १३ कोटी रूपये रक्कम अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या खासगी मालमत्तेतून वसूल करावी, अन्यथा स्वातंत्रदिनाच्या पुर्वसंध्येला अहमदनगर येथील प्रादेशिक सहसंचालक यांच्या कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा शेकडो सभासदांसह शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप व विष्णू खंडागळे यांनी दिल आहे. 

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, पुणे यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात वरील इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या २००९-१० या गाळपातील ऊस प्रोत्साहन अनुदानापोटी ४ कोटी ३४ लाख रूपये ऊस उत्पादक लाभार्थ्यांना देणे होते. मात्र ते दिले गेले नाही. याबाबत शेतकरी संघटनेच्यावतीने २०१७ पासून पाच वर्षे वेळोवेळी साखर सह संचालंकांकडे तक्रारी केल्या. याची दखल घेत आतापर्यंत तीन वेळा प्रथम विषेश लेखा परिक्षकांची नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यांनी वेळोवेळी चौकशी करून अहवालही सादर केले. 

नुकत्याच १ जानेवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार ४ कोटी ३४ लाख रूपयांच्या अनुदानापैकी २ कोटी ९ लाख रूपये खर्च झाल्याचे दिसून येते. मात्र ही रक्कम एकाही लाभार्थ्याला मिळाली नाही. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर संबंधित अनुदान सभासदांना देण्याचे आदेश देणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप सहा महिने उलटूनही प्रादेशिक सहसंचालकांकडून तसा कुठलाही आदेश निघालेला नाही. शिवाय अनुदानाचा कालावधी ११ वर्षांचा आहे. त्यानुसार अनुदानाची व्यजाची रक्कम ८ कोटी ४७ लाख रूपये झाली आहे. व्याजासह ही रक्कम सुमारे  १३ कोटी झाली आहे. आता व्याजाची रक्कम कारखान्याच्या २०१० ते २०२१ च्या संचालकं मंडळाला दोषी धरून व्याजाची रक्कम खासगी मालमत्तेतून वसूल करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

अहवाल मिळाल्यानंतर इतके महिने उलटूनही संचालक मंडळाला कुठलेही आदेश न दिल्याने प्रादेशिक सह संचालक यांच्याकडन कारखाना संचालक मंडळाला पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येते. शिवाय प्रादेशिक सह संचालकांना ऊस उत्पादक लाभार्थ्यांचे कुठलेही घेणेदेणे नसून त्यांची संवेदनशीलता बोथट झाली असून प्रादेशिक सह संचालक हे आपल्या अधिकार कक्षेबाबत अनभिज्ञ आहे किंवा संचालक मंडळासोबत आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तरी वसुलीचे आदेश लवकरात लवकर न दिल्यास १४ ऑगस्ट रोजी अहमदनगर येथील प्रादेशिक सह संचालकांच्या कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.