पिचड पिता-पुत्रांच्या शिष्टाईला यश, अभयारण्य क्षेत्रातील गावांना दिलासा

अकोले(वेबटीम):-   माजी मंत्री मधुकरराव पिचड व माजी आमदार वैभवराव पिचड यांच्या प्रयत्नामुळे अकोले तालुक्यातील हरिश्चंद्रगड, कळसुबाई अभयारण्य ...

अकोले(वेबटीम):-

 माजी मंत्री मधुकरराव पिचड व माजी आमदार वैभवराव पिचड यांच्या प्रयत्नामुळे अकोले तालुक्यातील हरिश्चंद्रगड, कळसुबाई अभयारण्य क्षेत्रातील ३२ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाच्या नावावर करून शेतकऱ्यांना इतर हक्कात टाकण्याची कारवाई थांबविण्यास  उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे संगमनेर व वन्यजीव चे मुख्य सहाय्यक वनसंरक्षक गणेश रणदिवे यांनी मान्यता दिली असून पुढील कारवाई करण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असे सांगून मुख्यमंत्री पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले. 

हरिशचंद्र अभयारण्य क्षेत्रातील 32 गावातील  शेत जमिनीबाबत दि.7 जुलै 2020 रोजी जिल्हाधिकारी यांचे आदेशान्वये मूळ मालकाचे नाव कमी करून वन अधिकारी कब्जेदारी सदरी लावण्याचा घाट घालण्यात आला.या विरुद्ध 32 गावातील शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न माजीमंत्री मधुकरराव पिचड व माजी आमदार वैभवराव पिचड यांच्याकडे मागणी करून न्याय द्यावा अशी विनंती केली.

    त्याबाबत  मा.आ.वैभवराव पिचड यांनी तातडीने  मा.मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, वनमंत्री, मा.जिल्हाधिकारी,मुख्य सहाय्यक वन संरक्षक  नाशिक विभाग यांचेकडे पत्रव्यवहार करून या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी केले.

   

याबाबत माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी संगमनेर उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे व  वन्यजीवचे मुख्य सहाय्यक वनसंरक्षक गणेश रणदिवे  यांच्याबरोबर दूरध्वनी वरून चर्चा करून ही कारवाई तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवीत  या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देत आहोत असे सांगून मा.मुख्यमंत्री यांचेशी चर्चा करून याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून या 32 गावातील नागरिकांना दिलासा दिला आहे.

   माजीमंत्री मधुकरराव पिचड  व माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी यामध्ये स्वतः लक्ष घातल्याने 32 गावातील आदिवासी बांधवांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला असल्याने व दिलासा मिळाल्याने त्यांचे अभिनंदन केले व मोठा दिलासा मिळाल्याने समाधान व्यक्त केले.

कोट- अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी शेतकरी बेघर करण्याच्या उद्देशाने  शासनाने 7 जुलै 2020 रोजी आदेश काढला. असे असताना  तालुक्याचे विद्यमानआमदार यांनी  याबाबत काय काम केले, ते झोपले होते का? एकीकडे अदिवासी बरबाद होत असताना लोकप्रतिनिधी गप्प कसे बसू शकतात असा सवाल  या 32 गावातील आदिवासी शेतकरी

गंगाराम धिंदळे , सुरेश भांगरे,सयाजी अस्वले,साहेबराव भारमल, जयराम इदे,संपत झडे, पाडुरंग खाडे, मारुती बांडे,चंद्रप्रभा बांडे,भरत घाणे,विजय भांगरे,सुरेश गभाले अनंत घाणे,बच्चू गांगड, शांताराम गिर्हे यांनी केला.