माहिती दिली नाही म्हणून राहाता सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे वरिष्ठ लिपीक व शाखा अभियंत्यांना दंड

  राहुरी(वेबटीम):- येथील पत्रकार श्री. निसारभाई सय्यद यांनी राहुरी ते नाशिक प्रवासा दरम्यान लोणी-तळेगाव राज्य मार्ग ३१ चे निकृष्ठ कामकाज बघू...

 राहुरी(वेबटीम):-

येथील पत्रकार श्री. निसारभाई सय्यद यांनी राहुरी ते नाशिक प्रवासा दरम्यान लोणी-तळेगाव राज्य मार्ग ३१ चे निकृष्ठ कामकाज बघून राहाता सार्वजनिक बांधकाम उपविभागात सदरील रस्त्याच्या कामाबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागितलेली होती. परंतु सदर उपविभागामार्फत मुदतीत माहिती मिळाली नाही म्हणून श्री. सय्यद निसारभाई यांनी प्रथम अपिल केले. प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांनी १५ दिवसात मोफत माहिती देण्याचे आदेश देऊनही जन माहिती अधिकारी तथा वरिष्ठ लिपीक राशिनकर ए.आर. यांनी माहिती दिली नाही. म्हणून सय्यद निसारभाई यांनी माहिती मिळण्याकामी राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ नाशिक यांचेकडे दुसरे आपील केले होते. 

माहिती आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली. त्यात तत्कालीन जन माहिती अधिकारी राशिनकर ए.आर. यांनी आपण संबंधीत माहितीशी संबंधीत मानीव जन माहिती अधिकारी तथा शाखा अभियंता एन.एन. गुजरे व शाखा अभियंता डी.के. धापटकर यांना माहिती अर्ज वर्ग करून माहिती सादर करण्याबाबत कळविले होते. परंतु संबंधित अधिकार्‍यांनी माहिती सादर न केल्याने अपिलार्थी सय्यद यांना मुदतीत माहिती पुरवता आली नसल्याचे नमुद केले. तर तत्कालीन मानीव जनमाहिती अधिकारी तथा शाखा अभियंता एन.एन. गुजरे व शाखा अभियंता डी.के. धापटकर यांनी कोणताही लेखी खुलासा माहिती आयुक्तांना सादर केला नाही. 

त्यामुळे माहिती आयुक्त श्री. के.एल. बिश्‍नोई यांनी मुदतीत माहिती दिली नाही,माहिती देण्यास हेतू परस्पर टाळाटाळ केली म्हणून तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा वरिष्ठ लिपीक सा.बां. उपविभाग राहाताचे राशिनकर ए.आर., तत्कालीन मानीव जन माहिती तथा शाखा अभियंता एन.एन. गुजरे, सा.बां. उपविभाग राहाता व तत्कालीन मानीव जन माहिती अधिकारी तथा शाखा अभियंता डी.के. धापटकर सा.बां. उपविभाग राहाता यांना दोषी धरून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम २०(१) अन्वये प्रत्येकी ५००० रूपयांचा दंड केलेला आहे. सदर शास्तीची (दंडाची) रक्कम उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, राहाता यांनी वरील तिघांही अधिकार्‍यांच्या पगारातून समान दोन मासिक हप्त्यांत कपात करून शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त के.एल. बिश्‍नोई यांनी आदेशात देऊन सदर कार्यवाही पूर्ण करून त्याबाबत आयोगास अवगत करण्याचेही सुचित केलेले आहे.

माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागितल्यावर शासकीय अधिकारी तडजोडी करतात किंवा उडवाउडवीची उत्तरे देतात त्यामुळे श्री. सय्यद निसारभाई यांनी या प्रकरणी शेवट पयर्र्ंत प्रकरण तडीस नेल्याने अधिकार्‍यांना दंड झाला आहे. याबद्दल श्री. निसारभाई सय्यद यांचे अनेकांनी अभिनंदन केलेले आहे. या पूर्वीही एका शासकीय अधिकार्‍यांस श्री. निसारभाई यांच्या तक्रारीमुळे २५ हजार रूपयांचा दंड भरावा लागलेला आहे.