कोपरगाव/प्रतिनिधी:- राज्यातील कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूकपूर्व प्रक्रीया वेळेत पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने व सद्यस्थितीतही प...
कोपरगाव/प्रतिनिधी:-
राज्यातील कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूकपूर्व प्रक्रीया वेळेत पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने व सद्यस्थितीतही प्रभाग रचनेसह ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कायम असल्याने राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्या अनुषंगाने आजपासून पुढील तीन दिवसांत मुदत संपणार्या नाशिक विभागातील 29 नगरपरिषदांसह अहमदनगर जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी बजावले आहेत. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच नगरपरिषदांवर प्रशासक राज सुरु होणार आहे. बुधवारी (ता.29) कोपरगाव नगरपरिषदेची मुदत संपल्याने येथील कार्यभार आता मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये राज्यात दाखल झालेल्या कोविडचा मुक्काम अजूनही कायम आहे. त्यातच ओमिक्रॉन विषाणूंची दहशत निर्माण होवू लागल्याने व बाधित रुग्णांची संख्याही वाढत असल्याने राज्यात निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच गेल्या वर्षभर राज्य सरकारसह संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कोविड विषाणूंचा मुकाबला करण्यात व्यस्त असल्याने चालू वर्षात मुदत संपणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकपूर्व प्रक्रीया राबविल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरल्यावेळी होवू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच राज्यावर ओमिक्रॉन या नव्या विषाणूंचे संकटही घोंगावत असल्याने राज्य मंत्रिमंडळाने यापुढील कालावधीत होणार्या सर्वच निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहारही केला आहे. शासन आदेशानुसार नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ.राधाकृष्ण गमे यांनी कौंसिलची मुदत संपणार्या आपल्या कार्यक्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांतील 29 नगरपरिषदांमध्ये पुढील दिवसांत प्रशासकीय पदभार स्वीकारण्याबाबत आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार 29 डिसेंबर रोजी मुदत संपत असलेल्या कोपरगाव नगरपरिषदेचा पदभार आता मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत