'बालसंगोपन' साठी वेळ मिळेना

श्रीरामपूर(वेबटीम):- कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या मुला-मुलींना राज्य सरकारच्या 'बाल संगोपन' योजनेचा लाभ  मिळवून देण्यासाठी अहमदनगर जिल...

श्रीरामपूर(वेबटीम):-

कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या मुला-मुलींना राज्य सरकारच्या 'बाल संगोपन' योजनेचा लाभ  मिळवून देण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यात तालुका स्तरावर शिबिरे झाली. मात्र श्रीरामपूर तालुक्याचे शिबीर घेण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून वेळच मिळत नाही. त्यामुळे श्रीरामपूर तालुक्यातील बालसंगोपन योजनेची सुमारे तीनशे प्रकरणे धूळ खात पडून असल्याचे मिशन वात्सल्य समितीचे अशासकीय सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत गेल्या काही वर्षांपासून बालसंगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार आजारपण किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे आई अथवा वडील किंवा दोन्ही पालकांचा मृत्यू होऊन अनाथ झालेल्या मुला, मुलींना ही योजना लागू आहे. या मुला-मुलींना शिक्षणासाठी बालसंगोपन योजनेअंतर्गत दरमहा अकराशे रूपये मिळतात. बालसंगोपन योजनेचे विहीत नमुन्यातील अर्ज भरून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयात सादर करावे लागतात. या कार्यालयाचे जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी व जिल्हा बालकल्याण समितीसमोर या बालकांना बोलावून त्यांनी अर्जात भरून दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून बालसंगोपन योजनेचा लाभ संबंधित बालकांना दयायचा किंवा नाही, याचा निर्णय घेतला जातो. 

कोरोनाच्या महासंकटामुळे जगभराप्रमाणेच महाराष्ट्रात हाहाकार निर्माण होऊन राज्यातील सुमारे २५ हजार बालकांना आपले आई, वडील गमवावे लागले. अशा पद्धतीने एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अगोदरच सुरू असलेल्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला. त्यासाठी १७ जून २०२१ रोजी या विभागाने शासन निर्णय जारी केला. 

त्यानुसार १ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे ज्या बालकांचे दोन्ही पालक मरण पावले आहेत, अशी शून्य ते अठरा वयोगटातील बालके तसेच याच कालावधीत आई किंवा वडील यापैकी एकाचा कोरोनामुळे व एका पालकाचा इतर कारणांमुळे मृत्यू झाला असेल, अशा शून्य ते अठरा वयोगटातील बालके या योजनेचे लाभार्थी आहेत.

राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वीच हेरंब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या प्रयत्नातून तसेच जिल्हा बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष हनिफ शेख यांच्या सहकार्याने अहमदनगर जिल्ह्यात अकोले, राहाता, राहुरी, नेवासा आदी तालुका स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करून बालसंगोपन योजनेची दोन हजारांहून अधिक प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. यातील काही बालकांना दरमहा अकराशे रूपये लाभदेखील सुरू झाला. याच धर्तीवर श्रीरामपूर तालुक्यात शासन निर्णय होण्यापूर्वीच राज्य कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे तालुका समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे, बाळासाहेब जपे, जिल्हा समन्वयक मनिषा कोकाटे, शिक्षक मुकुंद टंकसाळे, कार्यकर्ते संतोष परदेशी, आशा परदेशी यांनी वैयक्तिक स्वरूपात बालसंगोपन योजनेचे अर्ज भरून घेतले. त्या पाठोपाठ तालुका मिशन वात्सल्य समितीच्या बैठकीत ही याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. समितीच्या सदस्य सचिव तथा पंचायत समितीच्या प्रभारी महिला व बालविकास प्रकल्पाधिकारी आशा लिप्टे यांच्या प्रयत्नातून अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिकांमार्फत ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थींचे बालसंगोपन योजनेचे अर्ज भरून घेण्यात आले. दरम्यान शिबिराची तारीख जाहीर होऊन एकदा हा दौरा पुढे ढकलण्यात आला. दरम्यान तालुका शिबिरांमध्ये प्रस्ताव अपूर्ण येत असल्याने व त्यात वेळ जात असल्याने प्रस्ताव परिपूर्ण झाल्यानंतरच श्रीरामपूरला शिबीर घेण्याची भूमिका जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी घेतली. 

त्यानुसार तालुका संरक्षण अधिकारी विकास बागुल, दीपाली भिसे यांच्याकडून या प्रस्तावांची छाननीही करून घेण्यात आली. २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मिशन वात्सल्य समितीच्या सदस्य सचिव तथा प्रभारी महिला व बालविकास प्रकल्पाधिकारी आशा लिप्टे यांनी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना श्रीरामपूर येथील बालसंगोपन शिबिरासाठी तारीख व वेळ मिळण्यासाठी लेखी पत्रही पाठविले. पण दोन महिन्यानंतरही या पत्रास उत्तर मिळाले नाही. दरम्यान लिप्टे यांनी पुन्हा स्मरणपत्रही पाठविले. याबाबत वात्सल्य समितीच्या बैठकीत अशासकीय सदस्य साळवे, जपे, कोकाटे यांनी वारंवार विचारणा केली. साळवे यांनी २ फेब्रुवारीस अहमदनगर येथे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बी. बी. वारूडकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन श्रीरामपूरला बालसंगोपन शिबीर घेण्याची आठवण करून दिली. पण अजूनही शिबिराला मुहूर्त मिळालेला नाही.

शिबीर होत नसल्याने गेल्या चार महिन्यांपासून जमा केलेल्या बालसंगोपन योजनेच्या कागदपत्रांवर आता धूळ साचू लागली आहे.

मंजूर प्रस्तावांनाही पैसा नाही

श्रीरामपूर तालुक्यातील काही कोरोना एकल महिलांनी अहमदनगरला जाऊन प्रत्यक्ष कार्यालयात बालसंगोपन योजनेचे प्रस्ताव सादर केले. असे काही प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नाही. श्रीरामपूरच्या मोरगेवस्ती येथील संगीता कुरूंद यांच्या दोन मुलांना ऑगस्टमध्ये लाभ मिळाला. पण त्यानंतर त्यांच्या बँक खात्यात योजनेचा रूपयाही जमा झालेला नाही.