भारत हा खरोखरं कृषीप्रधान देश आहे का? असा प्रश्न मला नेहमी बातम्या बघताना पडतो. शेतकऱ्यांना भारताचा कणा मानला जातो त्याच भारतामध्ये शेतकर...
भारत हा खरोखरं कृषीप्रधान देश आहे का? असा प्रश्न मला नेहमी बातम्या बघताना पडतो. शेतकऱ्यांना भारताचा कणा मानला जातो त्याच भारतामध्ये शेतकरी आत्महत्या करताय. हे दृश्य बघून अगदी मन तुटून जात. ज्याला तुम्ही वीज पुरवठा पण रात्री करतात, त्याच्या मालाला हमीभाव पण कमी देता त्याला तुम्ही भारताचा आत्माही भल्या ताठाने बोलता❓
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील वांगी खेड गावातील तरुणाने उपबाजार समितीमध्ये विष प्राषान केल्याची घटना घडली आहे.
अडत्याकडून त्याच्या कांद्याला एक रुपया किलोचा भाव भेटला त्यामुळे निराश, हताश होऊन समिती मध्येच विष प्राषान केले. अगदी गाडी भाड्याचे सुद्धा पैसे मिळत नाही.
एकरी चाळीस ते पन्नास हजार रुपये खर्च करून शेतकरी कांदा पिकवतो त्याला कवडीमोल भाव मिळतोय.
लोकांकडून, बँकेकडून घेतलेले पैसे कसे द्यावा आणि पुढील पिकास कसे भांडवल उभा करावे ह्या विचाराने तो पूर्णपणे खच्ची होतो आणि अखेर तो जीवन संपवतो. शेतकरी हा निसर्गावर अवलंबून असल्यानं शाश्वत कमाईचा नक्की अंदाज बांधणे कठीण असते तसेच शेतकऱ्याकडे हमीभावाची समस्या येते.
पूर आला किंवा दुष्काळ पडला तर सगळ्यात जास्त नुकसान शेतकऱ्याचे होते. उभा माल वाहून जाताना तो बघतो. आपल्या कष्ट वाया गेले म्हणून मोठ्यांनी रडतो. त्याच रडणं जरी दोन- तीन तासाचे असल ना तरी त्याचे कष्ट हे खूप असतात. ऊन ,वारा पेलवत शेतकरी पुन्हा शेती उभी करतो. आपण बाजारात गेल्यावर १० रुपयांची भाजी आणखी कमी पैश्यामध्ये कशी घेता येईल ते बघतो पण तेच आपण मॉल मध्ये गेल्यावर आहे त्या पैश्यामध्ये ती खरेदी करतो.
शेतकऱ्याच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण❓
तुम्ही जर महागाई वाढवत आहे तर तुम्ही शेतकऱ्यांच्या मालालाही हमीभाव द्या.
शेतकऱ्यांची वास्तविक स्थितीबद्दल माहिती करून घेण्यापूरती सवड राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला राहीली नाही.
भोंगे , मंदिर , मस्जिद, कुणी कुणावर काय टीका करतेय ह्याकडे जास्त लक्ष दिले जात आहे. त्या गोष्टी राजकारण्यांना आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांना महत्वाच्या वाटत आहे पण उभ्या जगाचा पोशिंदा आपला जीव संपवतो त्याच काही घेणं देणं नाही आणि ही वस्तुस्थिती आहे.
भारतीय समाजातील सर्वात मोठा भाग शेतीने व्यापलेला आहे तरी अजूनही शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य नाही.
शेती करताना शेतकऱ्याला दुष्काळ, बेमोसमी पाऊस, सावकारकडून घेतलेले कर्ज, बँककडून घेतलेले कर्ज, बाजारपेठेतील बाजार भावात होणारी घसरण, निर्यातीत होणारे शासकीय बदल अश्या अचानक येणाऱ्या संकटाचा सामना करावा लागतो.
देशभरातील सुमारे नऊ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ५२% शेतकऱ्यांची घरे हे कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहे. देशात १९९१ मध्ये मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या खऱ्या पण ती सारी बिगरकृषी क्षेत्रे होती, हे ध्यानात घ्यायला हवे.
शेती हे पूर्णपणे खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही बांधले आहे.
शेतकऱ्याचे म्हणजेच बळीच राज्य पुन्हा निर्माण करण्याची प्रेरणा तुकोबांनी शिवाजी महाराजांना दिली पण आताची परिस्थिती बघता तसे तुकोबाही राहिले नाही आणि शिवबाही नाही.
मनिषा रंजना बाळासाहेब लांबे✍🏻✍🏻

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत