शेतकऱ्यांच कर्ज आणि आत्महत्या..

काया पुरती लंगोटी । फिरती नांगराचे पाठी एक घोगड्या वाचून। स्रिया नसे दुजे शयनी ढोरामागे सर्वकाळ। पोर फिरती रानोमाळ ताक कण्या पोटभरी। धन्य म्...

काया पुरती लंगोटी । फिरती नांगराचे पाठी

एक घोगड्या वाचून। स्रिया नसे दुजे शयनी

ढोरामागे सर्वकाळ। पोर फिरती रानोमाळ

ताक कण्या पोटभरी। धन्य म्हणे संसारी

सरकारी पट्टी नेट। पडे तीन शेंड्या गाठ

कर्ज रोखी लिहिले आट। निर्दय मारवाडी  काट

अज्ञानाला समजत नाही । कुलकण्याने लिहिले काही

वकिलाची महागाई । न्यायधीशा दया नाही

पाप पुण्य जेथे नाही । पैश्यापुरते दादाभाई

शेतकऱ्याच्या अवस्थेचे वास्तवदर्शी चित्रण महात्मा फुले यांनी केले आहे. आश्चर्य म्हणजे  अजूनही शेतकऱ्याच्या स्थितीमध्ये बदल झाला नाही. आजही शेतकरी  कर्जाच्या ओझ्याखाली आपले जीवन संपवत आहे.

शेतकरी जर भारताचा कणा आहे तर एवढ्या आत्महत्या का होताय?  भारत सरकार शेतकऱ्यांना जपतय का?

आज देशातील शेतकऱ्यांची  अवस्था काय आहे  हे कुणाला सांगण्याची गरज नाही. ज्या भारत देशात  सगळ्यात जास्त लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे , शेतीपासून अनेकांना रोजगाराच्या संधी  प्राप्त होऊ शकतात त्याच भारत देशात जास्त प्रमाणात आत्महत्या  शेतकरी वर्ग करतोय. ह्यापेक्षा काय  शेतकऱ्यांची भयावह स्थिती असू शकते. शेतकऱ्यांनी जर धान्य पिकवले नाही तर निम्म्याहून लोक उपाशी मरतील.

शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली तर ४ ते ५ दिवसात सरकार त्याला विसरून जातात. भीक म्हणून त्याच्या कुटुंबियांना आत्महत्या निधी मंजूर करतात. एवढं सोप्प नसत त्यांचं आयुष्य!!!

आत्महत्या झाल्यानंतर पैसे देण्यापेक्षा आधी द्या म्हणजे शेतकरी त्याचा जीव तर नाही गमवणार.

जेवढ्या वेगाने तुम्ही सत्ता बदलत आहे  तेवढ्याच वेगाने जर शेतकऱ्यांच्या समस्याचे निवारण केले असते तर कदाचित भारत देश हा कृषी संपन्न देश असता..!!!

काही कृषी सेवा केंद्र किमतीच्या दुपटीने माल विकतात. शेतकऱ्याला नाईलाजाने तो घ्यावा लागतो.

कधीतरी विचारा शेतकऱ्याच्या मुलाला की, तू का तुझ्या बापाच्या छातीवर हात ठेवून झोपतो तेव्हा तो बोलेन बाप जिवंत आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी  हात ठेवावा लागतो

शेतकऱ्यांवर भाषण देऊन चालत नाही  साहेब स्वतः शेतकरी बनून झळ सोसावी लागती.

६ दिवसांपूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याने  आत्महत्या केली.  महाराष्ट्रात आठवड्यातून एक ते दोन शेतकरी आत्महत्या करतात.

कुटुंब प्रमुखाने असे केले तर कुटूंबियांनी काय करावे?

आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीचं वय अवघ २३ वर्ष. तीला रोजगाराची संधी उपलब्ध नाही ती तिच्या तीन वर्ष्याच्या मुलाचं भवितव्य कस घडवू शकते? त्या मुलाला योग्य ते शिक्षण मिळालं नाही आणि जर समाजाने त्याला त्रास दिला तो नक्षलवादी झाला तर याची जबाबदारी सरकार घेईल का?  एवढंच काय त्या शेतकऱ्याच्या भेटीला साधा तलाठी नाही आला आणि कुणीच नाही.

कोतवाल ह्याने त्यांच्याकडुन दीड हजार घेतले. 

आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या बहिणीला विचारल शेत नावावर करण्यासाठी किती पैसे लागतात तर ती बोलली २० हजार लागतात. जो शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे . रोज लोक त्याच्या दारासमोर येताय. तो कुठून २० हजार देऊन शेत नावावर करणं . शेतकऱ्यांची तिथेही लूट केली जाते. त्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जातोय.

खरंतर महाराष्ट्र  महसूल अधिनियम १९६६ कलम नंबर ८५ याच्यानुसार १००₹  हे संमती पत्रास व २० ₹ छापायला लागतात.  जास्तीत जास्त ५००₹ शेत नावावर होते. महसूल विभागाने लगेच वारस हक्काने जमीन नावावर केली पाहिजे.

सरकार शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज देत नाही. शेतकऱ्यांना पाण्याची शास्वती मिळत नाही. निर्माण झालेल्या पाण्याच्या क्षमतेचा १५% ते २०% एवढाच वापर होतोय. इरिगेशन खात्याने पाण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे नाहीतर  शेतकऱ्याच्या मालकीचे  विकेंद्रित करणे गरजेचे आहे.  माघेल त्याला शेततळे  योजना अनुदानात वाढ करून पुनश्च सुरू करणे. जलयुक्त शिवार सरकार कार्यक्रम पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे.  धरण बांधण्यासाठी खर्च, वेळ, पर्यावरणाची हानी होते, नदीकाठची सुपीक जमीन ही धरणात जाते ह्याचाही विचार सरकारने करावा. 

शेतकऱ्याच्या मुलांना अनुकंपामध्ये जागा द्या.

रब्बी हंगामात पिकांना पाण्याची गरज असते तेव्हा मात्र शेतकऱ्यांची वीज पुरवठा खंडित केला जातो.

शेतकऱ्यांचा माल ज्या मार्गाने वाहतो ते रस्ते चांगले नाहीत. रस्ते नीट करण्याचं काम हे तहसीलदार यांच आहे.

कोरडा आणि ओला दुष्काळ हा शेतकऱ्यांचे पीक उध्वस्त करतोय. त्यामुळं शेतकरी आतुन तुटतोय. काय चूक आहे काळीआई की, मी तुला जपतोय आणि तू मला आणखीन त्रास देतीय? पावसामध्ये शेतकऱ्यांचे आसवं पन  पाण्यासारखे वाहून जातात.

१९९८ साली सरकारने ८०० ते १०००   शेतकऱ्यांमाघे १ कृषी सहाय्यक दिला. अनुदान वाटप करणारा म्हणून कृषी सहाय्यकाची ओळख झाली आहे. खरतर ते त्यांचं ५% काम झालंय. ९५ % काम हे की, त्यांनी शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन पाहणी केली पाहिजे.  शेत मालावर कोणती कीड आहे का? किती प्रमाणात पाणी शेताला दिले पाहिजे? योग्य ते मार्गदर्शन हे कृषी सहाय्यक याने शेतकऱ्याला केले पाहिजे.

मी चंद्रपूर जिल्ह्याचे  कृषी अधीक्षक भाऊसाहेब बरहाटे यांची भेट घेतली. एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची  ओळख आहे.  त्यांना जेव्हा मी विचारलं की , शेतमाल वाढवण्यासाठी किंवा शेतकऱ्यासाठी काय उपाय योजना आहे ? आणि तुम्ही कोणत्या राबवल्या आहेत?ते हो बोलले. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये यासाठी काय उपाय?

त्यांनी खालील प्रमाणे सांगितले.

- शेतकऱ्यांनी शेतीसोबत जोडधंदा  करावा.

- शेतीवरती प्राथमिक प्रक्रिया करावी.

- पेरणीसाठी घरचे बियाणे  वापरणे.

- घरच्या घरी खत बनवणं.

- ज्या शेतकऱ्यांकडे कमी जमीन आहे त्यांनी अवजार बँक मधून  १५ ते २० शेतकऱ्यांचा गट करून अवजारे घेणे. सरकार कमी किमतीत अवजारे देते.

- औषधी व सुगंधी  वनस्पतीची लागवड करणे.

- कुकुटपालन, मधूमख्खी पालन, रेशीम शेती करावी

पुढे ते म्हणाले शेतकऱ्याचे वाद मिटवण्यासाठी  गावात, तालुक्यात व जिल्ह्यात तंटामुक्ती समिती स्थापन केलेली असते. तहसीलदार समितीचा  आढावा घेत असतो.

त्यांनी राबवलेल्या योजनेबद्दल माहिती घेतली.

बरहाटे सरांनी  प्रत्येक कृषी सहाय्यक जवळ किडीचे फोटो दिले. त्यावरती माहिती दिली. शेतकरी ती कीड बघून समजतील की, पिकाला फवारणीची गरज आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला वाचता नसेल येत तर तो फोटो वरून समजून जाईल. 

ते गडचिरोली जिल्ह्यात  कार्यरत असतांनी त्यांनी भातावरती कोणती कीड आहे आणि ती कमी खर्चात कशी कमी केली जाईल ह्याकडे लक्ष दिले. मित्र किड्यांच संगोपन केल्यानं मोठ्या  प्रमाणात खर्च बचत होते. मित्र किडींचा आणि शत्रू किडीची ओळख झाल्याने पीक संरक्षणाचा खर्च कमी होतो.  भातावरती तीन प्रकारचे तुडतुडे असतात. तांबडा, निळा आणि हिरव्या रंगाचे किटक असतात. ते मारण्यासाठी मार्केट मध्ये ६ हजार लिटरने औषध मिळत. तेच औषध त्यांनी जैविक पद्धतीने कस तयार करायचा हे शेतकऱ्यांना सांगितले. त्या औषधामध्ये  200 लिटर पाणी, इष्ट , 2 लिटर  गोमूत्र, 1 लिटर दुध, 1 kg गुळ हे सगळं एकत्र करून  ७ दिवस सावलीत ठेवून हलवायचे.

असे 3 लाख  लिटर औषध बरहाटे सरांनी शेतकऱ्याना मार्गदर्शन करून तयार केले. ५० ₹ १ हेक्तर मध्ये फवारणी केली. तब्बल ६० हजार हेक्टर मध्ये ही प्राक्रिया राबवली आणि त्याचा शेतकऱ्याला भरपूर प्रमाणात फायदा झाला आहे.

बरहाटे सरानी चंद्रपूर येथील कृषी सेवा केंद्राला  सांगितले की,  एकूण उलढालीच्या १०% जैविक औषध विकावी. अस करणारा चंद्रपूर जिल्हा हा भारतामधील पहिला जिल्हा होता.

त्यांनी आठवड्याला एक दिन सरपंच के साथ ही योजना राबवली. ऑनलाइन मीटिंग  घेऊन त्यांच्या गावातील शेतकऱ्याच्या समस्येवर चर्चा केली.

अश्या अनेक योजना त्यांनी राबविलेल्या आहेत.

माझ्या मते प्रत्येकाने असे   काम केले तर कदाचित शेतकऱ्याच्या समस्या काही प्रमाणात कमी होतील.....

    मनिषा रंजना बाळासाहेब लांबे✍️

          सॉफ्टवेअर डेव्हलपर

         राहुरी , अहमदनगर