श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समिती अध्यक्षपदी राजेंद्र लांडगेंची निवड

श्रीरामपूर(प्रतिनिधी) शासनाचे निकषाचे आधारे बहुतांशी कार्यालये श्रीरामपुरात आहे. बेचाळीस वर्षाचे श्रीरामपूरकरांचें जिल्हा होण्याचे स्वप्न धु...

श्रीरामपूर(प्रतिनिधी)

शासनाचे निकषाचे आधारे बहुतांशी कार्यालये श्रीरामपुरात आहे. बेचाळीस वर्षाचे श्रीरामपूरकरांचें जिल्हा होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळू नये. पालकमंत्री तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी ऐवजी श्रीरामपूरात करावे हि मागणी पूर्णात्वास नेण्यासाठी लवकरच जनआंदोलने उभारावी लागणार आहे. यासाठी श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समिती स्थापन करत सर्वानुमते अध्यक्षपदी राजेंद्र लांडगे यांची निवड करण्यात आली आहे.

श्रीरामपूरचे भूमिपुत्र आणि छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना कार्यकारी संचालक अनंत निकम आणि सामाजिक कार्यकर्ते लकी सेठी किशोर कालंगडे यांची कार्याध्यक्षपदी निवड जाहिर करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी विधीज्ञ बाळासाहेब जंगले शिवाजीराव शेजूळ कुणाल करंडे सचिव नानासाहेब तुपे मार्गदर्शक सुनील मुथा शामभाऊ गोसावी नागेश सावंत जितेंद्र भोसले मुजफ्फर शेख बाबा इनामदार अशोक बागुल अध्यात्मिक आघाडी समन्व्यक हभप दत्तात्रय बहिरट युवा समन्वयक सागर भांड मनोज हासे सुनील शेळके अरुण झुराळे सतीश चकरे अनिल सावंत संदीप पवार आदींची कार्यकारिणी जाहिर करण्यात आली.

यावेळी अनंत निकम म्हणाले, एकेकाळी श्रीरामपूरची बाजारपेठ राज्यात प्रसिद्ध होती. गावागावात जिल्हा विभाजनाचे फायदे जनतेला पटवून द्यावे लागणार आहे. जनजागृतीसह लोकसहभागातुन लढा उभा करावा लागेल. वेळ प्रसंगी जनआंदोलने उभारावी लागणार आहे.औदयोगिक वसाहतीची दुरावस्था बिकट होत आहे असेही निकम शेवटी म्हटले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते लकी सेठी यांनी शहरासह ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांना एकत्रित आणून संघर्ष करण्याची तयारी दर्शविली. यासाठी आर्थिक योगदान देखील देण्याचे घोषित केले.

राजेंद्र लांडगे म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत बेचाळीस वर्षाचे क्रांतिकारी श्रीरामपूरकरांचे जिल्हा स्वप्न धुळीस जाता कामा नये. अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपुरात येण्यासाठी उठाव करावा लागतोय हि खेदाची बाब आहे.राज्याला धाडसी आणि गतिमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लाभले आहे. मात्र अचानक पालकमंत्री तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीत सुरु करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे जिल्हाभर संतापाची लाट उसळली आहे.वेगवेगळ्या स्तरातून संतापाच्या प्रतिक्रिया येत आहे.एकीकडे संगमनेरवाल्यांना जिल्हा करू म्हणायचं अनं दुसरीकडे श्रीरामपूरकरांना गाफिल ठेऊन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीला न्यायचे हा रडीचा डाव नाही का? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. तसेच माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरतांनी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय संगमनेरला मंजूर न करता श्रीरामपुरला मंजूर केले आहे. तसं सामंजस्यातून पालकमंत्री तथा महसूल मंत्री विखे पाटलांनी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपुरातच सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही लांडगे  म्हणाले आहे.

तसेच भौगोलिकदृष्ट्या नगर जिल्हा सर्वात मोठा आहे. आणि नगर जिल्ह्याची लोकसंख्या जवळपास पन्नास लाख झाली आहे. या मोठ्या वास्तव तफावतेने नैसर्गिक आपत्तीत प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. यासाठी शासनाने जिल्हा विभाजन प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.

श्रीरामपूर जिल्हा झाल्यावर उत्तरेतील सर्व तालुक्यांचा सर्वांगीण विकास होईल.यासाठी श्रीरामपूर जिल्हा निर्मिती हाच शेवटचा एकमेव पर्याय ठरणार आहे. श्रीरामपूर जिल्हा झाल्यास सर्वसामान्य जनतेची प्रगती होईल.सर्व सामान्य माणसांची क्रयशक्ती वाढेल. केंद्र आणि राज्याच्या अनेक कल्याणकारी योजना सर्वसामान्य जनतेसाठी प्रशासनाला सहजतेने राबविता येतील. अनेक नवीन नवीन उद्योग धंदेसह महसुली उत्पन्नाचे श्रोत निर्माण होतील. यामुळे सर्व सामान्यांची क्रयशक्ती देखील वाढेल.

सद्यस्थितीत एकंदरीत शिंदे-फडणवीस सरकार जिल्हा विभाजनास पहिल्या पासूनच सकारात्मक आहे. या सरकारला निकषाचे आधारे कमी खर्च येणारा श्रीरामपूर जिल्हा जाहीर करण्याचा सुवर्णयोग आहे.बेचाळीस वर्षाचे श्रीरामपूरकरांचे जिल्हा स्वप्न धुळीस मिळू देणार नाही. लवकरच सर्व पक्षीय मेळावा घेऊन जनआंदोलनाची रूपरेषा जाहिर करू.माझ्यावर अध्यक्ष पदाची दिलेली जबाबदारी पार पाडण्यास कटीबद्ध असलेचे राजेंद्र लांडगे शेवटी म्हणाले आहे.