राहुरी प्रतिनिधी राहुरी शहरातील शासकीय व इनाम जमिनीवर रहिवासी असलेल्या नागरिकांचे अतिक्रमणधारकांची चौकशी करून त्वरित अहवाल सादर करावा, असा ...
राहुरी प्रतिनिधी
राहुरी शहरातील शासकीय व इनाम जमिनीवर रहिवासी असलेल्या नागरिकांचे अतिक्रमणधारकांची चौकशी करून त्वरित अहवाल सादर करावा, असा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी राहुरी तहसीलदार यांना दिला आहे. त्यामुळे राहुरी शहरातील शासकीय व इनामी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमाकुल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते निलेश जगधने यांनी सांगितले आहे.
राहुरी शहरामधील शासकीय जमिनीवरील तसेच इनाम जमिनीवरील रहिवास असलेले सर्वसामान्य नागरिकांचे अतिक्रमण नियमित करून त्यांना मालकी हक्काचा सातबारा उपलब्ध करावा, याबाबत निलेश जगधने यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली होती.
राहुरी शहरांमध्ये लक्ष्मीनगर, डावखर खळवाडी, मुलनमाथा, एकलव्य वसाहत, बुरुड गल्ली, तनपुरेवाडी, महाल टेकडी, जोगेश्वरी आखाडा, मल्हारवाडी रोड येथील पाट तसेच इतर सर्व राहुरी शहरातील महाराष्ट्र शासन तसेच इनाम जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षापासून सर्वसामान्य राहुरी शहरातील सर्व जातीय धर्मांची नागरिक वास्तव्यास आहेत.
दिलेल्या निवेदनावर जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार यांना तात्काळ सविस्तर चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाने महाराष्ट्र शासन तसेच इनाम जमिनिवरील अतिक्रमण असलेल्या नागरिकांमध्ये आंनदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या मागणीसाठी जिल्हा नेते बाबासाहेब साठे, शहराध्यक्ष पिंटू नाना साळवे, वाय. एस. तनपुरे, दशरथ दादा पोपळघट, भास्करराव आल्हाट, युवक शहराध्यक्ष महेश साळवे यांनी हा लढा यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेत आहे
राहुरी शहरातील सर्व अतिक्रमण तसेच इनाम जमिनिवरील राहत असलेल्या नागरिकांना हक्काचा सात बारा मिळवून त्यांना न्याय देणार आहे. अतिक्रमण धारकांच्या लोक कल्याणकारी लढ्यांमध्ये कोणीही आडकाठी देखील घालु नये.
निलेश जगधने
नेते- वंचित बहुजन आघाडी

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत