संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा : प्रोटॉन - आवाज जनतेचा

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

News

latest

संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा : प्रोटॉन

श्रीरामपूर(वेबटीम)  संचमान्यतेचा शासन निर्णय शिक्षकांवर अन्याय करणारा व शिक्षकांची पदसंख्या कमी करणारा आहे. या माध्यमातून शिक्षकांबरोबरच विद...

श्रीरामपूर(वेबटीम)


 संचमान्यतेचा शासन निर्णय शिक्षकांवर अन्याय करणारा व शिक्षकांची पदसंख्या कमी करणारा आहे. या माध्यमातून शिक्षकांबरोबरच विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होणार आहे. त्यामुळे दिनांक १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशा आशयाचे निवेदन राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ या ट्रेड युनियन संचालित प्रोटॉन शिक्षक संघटनेच्या वतीने तहसीलदार श्रीरामपूर यांचेमार्फत शिक्षण सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले. प्रशासनाच्या वतीने निवासी नायब तहसीलदार राजेंद्र वाकचौरे यांनी निवेदन स्वीकारले.


निवेदनात म्हंटले आहे की, या शासन निर्णयात द्विशिक्षकी शाळांना किमान ६० पटाची अट, २० पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये फक्त एकच सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत असेल यासह सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी सुद्धा पटसंख्येच्या जाचक अटी घातलेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कमी पटाच्या अनेक शाळा बंद होणार आहेत. शासनाचा हा आदेश गोरगरिबांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. या संचमान्यतेच्या निर्णयामुळे वाडी, वस्ती शाळेतील शिक्षकांचे प्रमाण कमी होणार आहे. त्याचबरोबर ज्या उच्च प्राथमिक शाळा आहेत, हायस्कूल आहेत तेथेही शिक्षकांचे प्रमाण कमी होणार आहे. या संचमान्यतेच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक संख्या अतिरिक्त होणार आहे. या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा मोठा गंभीर प्रश्न शासनापुढे निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर शिक्षक पदसंख्या कमी झाल्यामुळे शिक्षकांवर विद्यार्थ्यांचा अतिरिक्त बोजा निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान या माध्यमातून होऊ शकते.

     शासनाच्या नवीन संच मान्यते मुळे महाराष्ट्रातील किमान ७५ टक्के मुख्याध्यापक अतिरिक्त होतील. सेवानिवृत्त शिक्षकांची  वस्ती शाळेवर नियुक्ती शिक्षकांवर आणि सध्या बेरोजगार असणाऱ्या लाखो डीएड धारक शिक्षकांवर अन्याय करणार आहे. त्यामुळे हा संचमान्यतेचा निर्णय शासनाने तात्काळ रद्द करावा. सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती वाडी, वस्ती शाळांवर करू नये व पूर्वीप्रमाणेच संचमान्यता कायम ठेवावी, अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून प्रोटॉन शिक्षक संघटनेच्या वतीने शासनाकडे केली आहे. यावेळी प्रोटॉनचे राज्य महासचिव रमेश मकासरे, पुणे विभागीय महासचिव विनोद राऊत, जिल्हाध्यक्ष आर. एम. धनवडे, शिक्षक सुरेश लेंडे, गणेश पिंगळे, विपुल गागरे आदी उपस्थित होते

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत