‘तिसरे अपत्य’ लपवणाऱ्या उमेदवारांवर गंडांतर!राज्य निवडणूक आयोगाचा कठोर इशारा..

(राहुरी : श्रेयस लोळगे) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘तिसरे अपत्य’ लपवणाऱ्या उमेदवारांवर आता कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. रा...

(राहुरी : श्रेयस लोळगे)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘तिसरे अपत्य’ लपवणाऱ्या उमेदवारांवर आता कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात कठोर सूचना जारी केल्या असून, अशा उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयानेही दुजोरा दिला आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी अनेक संभाव्य उमेदवारांचे धाबे दणाणले आहेत.

‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ धोरणाचा पुनरुच्चार-

राज्य सरकारने २००५ साली ‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ या धोरणाला बळकटी देण्यासाठी कायदा केला होता. या कायद्यानुसार, सप्टेंबर २००१ नंतर ज्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये झाली आहेत, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू शकत नाहीत. मात्र, काही उमेदवारांनी तिसरे अपत्य असल्याची माहिती लपवून अर्ज दाखल केल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले होते.

सर्वोच्च न्यायालय आणि माहिती आयुक्तांचा पाठिंबा-

या नियमाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून, आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. याशिवाय, मुख्य माहिती आयुक्त पाडे यांनीही आयोगाच्या भूमिकेला पाठिंबा देत जिल्हाधिकाऱ्यांना कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.

गैरप्रकार रोखण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP)-

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोगाने एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तिसरे अपत्य लपवून निवडणूक लढवणाऱ्यांची पडताळणी करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडुन सरकारला स्पष्ट सूचना-

राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, सरपंचासह कोणत्याही उमेदवाराने सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेल्या दोनपेक्षा जास्त अपत्यांची माहिती लपवली, तर तो कायद्याने अपात्र ठरेल.

तसेच, तिसरे अपत्य दत्तक दिलेले असो किंवा इस्पितळाऐवजी घरी जन्मलेले असो — उमेदवाराला अपात्रतेतून सूट मिळणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

जनतेतून स्वागत, उमेदवारांत चिंतेची लाट-

या निर्णयाचे सामाजिक स्तरावर स्वागत होत असले, तरी अनेक इच्छुक उमेदवार मात्र अडचणीत आले आहेत. ‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ या संकल्पनेला बळ मिळाल्याचे नागरिकांचे मत आहे, तर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या काही उमेदवारांसाठी ही सूचना धोक्याची घंटा ठरत आहे.