काम एका कंत्राटदाराचे, पैसे दुसऱ्याला ! राळेगण थेरपाळमध्ये खळबळ

पारनेर  प्रतिनिधी   पारनेर तालुक्यातील मौजे राळेगण थेरपाळ येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करण्यासाठी सन २०२२–२३ या वर्...

पारनेर  प्रतिनिधी 

 पारनेर तालुक्यातील मौजे राळेगण थेरपाळ येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करण्यासाठी सन २०२२–२३ या वर्षात मंजूर झालेल्या कामांच्या निधी वितरणात गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी गावातील सतिश अशोक कारखिले यांनी जिल्हा परिषद अहिल्यानगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

           निवेदनानुसार, गावठाण, हरिजन वस्ती व सिद्धार्थनगर येथे विजपुरवठ्यासाठी एक लाख रुपये तसेच मातंग वस्ती, वस्ताद लहुजीनगर येथे विजपुरवठ्यासाठी चार लाख रुपये अशी दोन कामे मंजूर करण्यात आली होती. या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदार तुषार अभिमान साठे यांना कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार संबंधित कंत्राटदाराने कामे पूर्ण केल्याचे मोजमाप पुस्तिकेत नोंद असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सहीने ते पारितही झाले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

काम पूर्ण झाल्यानंतरही कंत्राटदारास अद्याप मोबदला देण्यात आलेला नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. 

          याबाबत कंत्राटदाराने पंचायत समिती पारनेरचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत संबंधित कामे तुषार साठे यांनीच पूर्ण केल्याचे स्पष्ट झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

             तक्रारीनुसार, एल–१ कंत्राटदार काम करण्यास असमर्थ असल्यास एल–२ किंवा एल–३ कंत्राटदारास काम देणे अपेक्षित असताना कोणतीही नवीन निविदा प्रक्रिया न राबविता ‘श्री इंडस्ट्रिज, हंगा’ या एजन्सीला काम देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच मूळ कंत्राटदाराच्या नावाने असलेल्या काही दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.

           सदर कामाची मोजमाप पुस्तिका दुसऱ्या एजन्सीच्या नावाने तयार करून बिल काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून यामध्ये ग्रामसेवक, तत्कालीन सरपंच तसेच संबंधित अभियांत्रिकी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

              या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित ग्रामसेवक, सरपंच व इतर अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे तसेच दोषींवर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.