देशाची अन्नसुरक्षा, आर्थिक स्थैर्यासाठी कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची - राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा

राहुरी(वेबटीम)  जगातील एका भागातील युद्ध व संघर्षाचा परिणाम सर्वत्र होत असल्याने देशाची कृषी व्यवस्था अधिक सक्षम करणे व अन्नसुरक्षा सुनिश्चि...

राहुरी(वेबटीम)

 जगातील एका भागातील युद्ध व संघर्षाचा परिणाम सर्वत्र होत असल्याने देशाची कृषी व्यवस्था अधिक सक्षम करणे व अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशाच्या अन्नसुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य व शाश्वत विकासासाठी कृषी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून भारतीय कृषीचे भविष्य तंत्रज्ञानाधारित उपाय, स्टार्टअप्स व शाश्वत पद्धतींवर अवलंबून आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलपती जिष्णू देव वर्मा यांनी केले.

​राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात  आयोजित ३९ व्या पदवीप्रदान समारंभात  ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यपालांच्या हस्ते 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' या मानद पदवीने सन्मानित करण्यात आले.

​यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील व कृषिमंत्री तथा विद्यापीठाचे प्रतिकुलपती दत्तात्रय भरणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे (आयसीएआर) माजी संचालक डॉ. अशोक कुमार सिंह,  कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे व राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवरे  उपस्थित होते.

​राज्यपाल श्री. वर्मा म्हणाले,   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' याबरोबरच 'जय अनुसंधान' घोषणा दिली आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हवामान बदल, तांत्रिक प्रगती व बदलते जागतिक परिदृश्य यामुळे कृषी क्षेत्रात दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व व नवकल्पनांची गरज आहे. नैसर्गिक व शाश्वत शेती पद्धतींच्या प्रसारात तसेच देशातील पहिले 'रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन' स्थापन करण्यात विद्यापीठाने घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

​राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची विद्यापीठात होत असलेल्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत समाधान व्यक्त करून राज्यपाल म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी केवळ नोकरीच्या मागे न लागता कृषी नवकल्पना व उद्योजकता स्वीकारावी. राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना व ग्रामीण विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

​मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मागील दहा वर्षांत शेती क्षेत्रात मूलगामी बदल करण्याचे काम शासनाने केले आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये शाश्वत बदल करून कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविता येईल. पावसाचा पडणारा थेंब अन् थेंब साठविला पाहिजे, यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना आणली; ज्यामुळे महाराष्ट्रात भूजल  पातळी वाढली. 'मागेल त्याला शेततळे' योजनेच्या अंमलबजावणीत अहिल्यानगर जिल्हा अग्रेसर राहिला आहे. शेतकऱ्यांना पाणी सुरक्षेबरोबर वीज सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस शासन १४ हजार मेगावॉट वीज निर्माण करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. ​देशात 'अॅग्रीस्टॅक' योजनेत सर्वाधिक १ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख दिली आहे. हा डेटा वापरून कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. महाविस्तार ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे २५ टक्क्यांपर्यंत उत्पादन खर्च कमी होत असून ५० टक्के उत्पादन वाढत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करण्यासाठी शाश्वत शेतीचे मॉडेल उपयोगी येणार आहे. कृषी क्षेत्रात आपल्याला पुढील दहा वर्षांत अजून खूप परिवर्तन करायचे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी कृषी विद्यापीठे, राज्य शासन यासोबतच कृषी पदवीधर यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक शेतीला पुढे नेणे आवश्यक असून केमिकलचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. माती खराब होणार नाही  मोठ्या प्रमाणात संशोधन होत असून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवले पाहिजे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून काम केले तर त्याचा चांगला बदल दिसेल.

उत्पादन खर्च कमी करून मूल्यासाखली  तयार करावी लागणार आहे. कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग कसे वाढवत येतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

​कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, कृषी विद्यार्थ्यांकडून कुटुंब, समाजाच्या खूप अपेक्षा आहेत. विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न‌ लागता नोकरी देणारे कृषी उद्योजक व्हावे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय आता पर्याय नाही. त्यादृष्टीने आता आपण संशोधन केले पाहिजे.

​ डॉ. अशोक कुमार सिंग म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत व रोजगारात कृषी क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा असून, हरितक्रांती व तंत्रज्ञानाच्या पाठबळामुळे देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. शेती हा केवळ एक व्यवसाय नसून ती मानवतेची सेवा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी संशोधन, प्रशासन, कृषी उद्योग किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात काम करताना आपले ज्ञान केवळ स्वतःपुरते मर्यादित न ठेवता शेतकरी व ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समर्पित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

​विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी विद्यापीठाचा अहवाल सादर केला. त्यांनी विद्यापीठाने आतापर्यंत विकसित केलेले तंत्रज्ञान, पिकांचे वाण व नैसर्गिक शेतीमधील योगदानाची माहिती दिली. विद्यापीठाने गेल्या पाच दशकांत दीड लाखांहून अधिक कुशल मनुष्यबळ तयार केले असून ३२० उच्च उत्पादनक्षम पिकांच्या जाती, ५६ कृषी अवजारे विकसित केली आहेत तसेच ६ हजार २८४ वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

​या पदवीप्रदान समारंभात राज्यपाल श्री. वर्मा यांच्या हस्ते विविध विद्याशाखांतील एकूण ४ हजार ६०२ स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या. यामध्ये ४ हजार १८२ स्नातकांना पदवी, ३४६ स्नातकांना पदव्युत्तर पदवी तर ७४ स्नातकांना आचार्य (पीएच.डी.) पदवीने अनुग्रहित करण्यात आले. तसेच शैक्षणिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ४२ यशस्वी स्नातकांना मान्यवरांच्या हस्ते सुवर्णपदके व रोख पारितोषिके प्रदान करून गौरविण्यात आले.

​या कार्यक्रमास आमदार मोनिकाताई राजळे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव राजेंद्र कुमार पाटील,  विविध अधिकारी, विद्यापीठ कार्यकारी परिषद व विद्यापरिषदेचे सदस्य, माजी कुलगुरू, प्राध्यापकवर्ग, अधिकारी, विद्यार्थी, पालक व प्रगतशील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.