राहुरी फॅक्टरी नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम कासवगतीने सुरू असल्याने गुहा ते कृषी विद्यापीठ दरम्यान भीषण वाहतूक कोंडीचा विळखा घट्...
राहुरी फॅक्टरी
नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम कासवगतीने सुरू असल्याने गुहा ते कृषी विद्यापीठ दरम्यान भीषण वाहतूक कोंडीचा विळखा घट्ट झाला आहे. सुट्ट्यांमुळे शिर्डी-शनी शिंगणापूरकडे जाणाऱ्या भाविकांचा ओघ व रविवारी (दि. ३) होणाऱ्या NEET परीक्षेसाठी येणाऱ्या परीक्षार्थी-पालकांची वर्दळ पाहता या कोंडीचा स्फोट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर विभागाचे कर्तव्यदक्ष प्रांताधिकारी किरण सावंत-पाटील यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
कायदेशीर अधिकारांचा वापर करण्याची वेळ
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १३३ अन्वये सार्वजनिक उपद्रव दूर करण्याचे, तर मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ व ११६ अन्वये वाहतूक वळवण्याचे व नियमनाचे विशेष अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना आहेत. याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार तालुकास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून वाहतूक कोंडीसारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत तातडीचे आदेश काढण्याचे अधिकारही प्रांताधिकारी सावंत-पाटील यांना आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी थेट प्रांताधिकाऱ्यांकडे आशेने पाहिले आहे.
सध्याची दाहक स्थिती
अनेक ठिकाणी एकेरी वाहतूक सुरू असल्याने गुहा-राहुरी फॅक्टरी-जोगेश्वरी आखाडा-राहुरी-राहुरी खुर्द-कृषी विद्यापीठ या १५ किमीच्या पट्ट्यात वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. रुग्णवाहिका, शाळेच्या बसेस व एसटी महामंडळाच्या गाड्या तासन्तास खोळंबत आहेत. शिर्डी-शिंगणापूरच्या भाविकांसह लहान मुले, वृद्धांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
NEET चा पेपर अन् चिंता वाढली
रविवारी नगर येथे NEET ची परीक्षा असल्याने शनिवारपासूनच हजारो परीक्षार्थी व पालक या मार्गाने प्रवास करणार आहेत. कोंडीमुळे विद्यार्थी वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचले नाहीत तर शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती पालकांनी ‘आव्वाज जनतेचा’कडे व्यक्त केली.
प्रांताधिकारी सावंत-पाटील यांनी ‘हे’ करावे : नागरिकांची मागणी
कलम १४ लागू करून जड-अवजड वाहतूक तातडीने बाभळेश्वर-श्रीरामपूर-नेवासा-नगर मार्गे वळवावी.
मोटार वाहन कायदा कलम ११६ अन्वये गुहा, राहुरी फॅक्टरी, जोगेश्वरी आखाडा, राहुरी खुर्द, कृषी विद्यापीठ या पाच ठिकाणी वाहतूक पोलिसांचे कायमस्वरूपी पथक तैनात करावे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदाअंतर्गत पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम व महसूल विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन २४x७ नियंत्रण कक्ष सुरू करावा.
४. ठेकेदार कंपनीला कामाचा वेग वाढवण्याचे लेखी आदेश द्यावेत, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करावी.
“प्रांताधिकारी सावंत-पाटील हे संवेदनशील व कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी आपल्या दंडाधिकारी अधिकारांचा वापर करून वाहतूक सुरळीत करावी, हीच माफक अपेक्षा आहे,” अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली.
प्रशासनाने तातडीने पावले न उचलल्यास NEET च्या दिवशी परीक्षार्थींचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याबरोबरच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता प्रवाशांनी वर्तवली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत