मुंबई : वेबटीम आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या धर्तीवर शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात एकवीस हजारांनी वा...
मुंबई : वेबटीम
अतिशय महत्त्वाचे व गंभीर प्रश्नांकडे सभागृहात शासनाचे लक्ष वेधले जावे म्हणून या दोन्ही मागण्यांवर आधारित तारांकित प्रश्न सभागृहात विचारला जावा म्हणून विरोधीपक्षनेते माननीय नामदार प्रवीणजी दरेकर यांना व शिक्षक परिषदेचे संस्थापक माननीय आमदार संजय केळकर,अमरावती पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार डॉ रणजित पाटील साहेब यांना ई-मेल द्वारे निवेदन देण्यात आल्याची माहिती राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी दिली आहे .
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की राज्यात सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू असून पगार वाढ मिळालेली आहे, परंतु शिक्षण सेवकांना मात्र कोणतीही वाढ न दिल्याने शिक्षण सेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या भावना शिक्षण सेवकांनी शिक्षक परिषदेकडे व्यक्त करून दाखविल्या आहे . प्राथमिक शिक्षणसेवकांसाठी सहा हजार रुपये,माध्यमिक शिक्षकांना नऊ हजार तर उच्च माध्यमिक शिक्षकांना बारा हजार रुपये अशा अल्प मानधन तत्वावर शिक्षण सेवक राज्यात सन २००९ पासून कार्यरत आहे . १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर दिली जाणारी पगार वाढ ही शिक्षण सेवकांना देखील मिळणे न्यायिक दृष्टिकोनातून अपेक्षित होते ,परंतु माय बाप सरकारकडून शिक्षण सेवकांवर आर्थिक दृष्ट्या अन्याय करण्यात आलेला आहे. यामुळे शिक्षणसेवकांच्या कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असून महागाईच्या काळात अल्पशा तुटपुंज्या मानधनावर कुटुंब चालविणे जिकरीचे झालेले आहे .याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून शिक्षण सेवकांचे मानधन एकवीस हजार करावे व त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून द्यावे व १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने फरक अदा करण्यात यावा.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या व हक्कांची जुनी पेन्शन योजना नसलेल्या शिक्षकांचे दुर्दैवाने निधन झाल्यास त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना अथवा कायदेशीर वारसास दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. दहा वर्ष सेवेच्या आत निधन झाल्यास दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देणे बाबत शासनाने २९ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयातअट घातली असल्याने राज्यातील शिक्षकांमध्ये याबाबत नाराजी असून सदरची अट काढून टाकण्यात यावी व एक नोव्हेंबर २००५ रोजी सेवेत रुजू झालेल्या व व १नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या प्रत्येक शिक्षकास सानुग्रह अनुदानाचा लाभ प्रत्येक शिक्षकाच्या कुटुंबियांस मिळावा या दोन्ही प्रमुख आग्रही मागण्यांकरिता शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्य शासनास निवेदन देण्यात आले असून आगामी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान या दोन्ही प्रमुख मागण्या बाबत सभागृहाच्या दोन्ही सदना मध्ये तारांकित उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले जावे व चर्चा घडवून आणावी याकरिता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते माननीय श्री. प्रवीणजी दरेकर सो,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार श्री संजय जी केळकर सर, मान.डॉ. श्री रणजी पाटील सो , पदवीधर आमदार अमरावती विभाग यांना शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे राज्य कार्यवाह सुधाकर मस्के राज्य कार्याध्यक्ष मधुकर उन्हाळे बाबुराव पवार सुनील पाटील संघटनमंत्री सुरेश दंडवते राज्य कोषाध्यक्ष संजय पगार राज्य संपर्कप्रमुख रावसाहेब रोहोकले गुरुजी राज्य सहकार्यवाह प्रकाश चुनारकर पुरुषोत्तम काळे राज्य उपाध्यक्ष अविनाश तालापल्लीवार डॉ सतपाल सोहळे प्रकाश चतरकर संजय शेळके मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष संजय कोठाळे भगवान जायभाये विकास गवते मच्छिंद्र गुरमे संजय निजापकर बाबुराव गाडेकर राजेंद्र नांद्रे मंगेश जैवाळ सुनील केने प्रवीण ठुबे भीक सपकाळे आबा बच्छाव श्रीराम बोचरे महादेव चाटे डी एम पांडागळे विजय साळवे विलास बोबडे अवधूत वानखेडे किशोर पिसे निळकंठ गायकवाड प्रशांत महाजन राजेश शिंगाडे प्रशांत वाघमारे भगवान घरत शांताराम घुले उमेश पाटील राजेंद्र चौधरी कृष्णकांत मलिक आदींनी मेलद्वारे निवेदन देऊन मागणी केली असल्याची माहिती राज्य प्रसिद्धीप्रमुख श्री रविकिरण पालवे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकांव्ये दिली आहे
- आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या धर्तीवर शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मानधनात एकवीस हजारांनी वाढ करण्यात यावी व १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या व जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना रूपये दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान विनाअट मिळावे या दोन्ही प्रमुख आग्रही मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री मान.नाम.श्री उध्दव ठाकरे सो व राज्याचे उपमुख्यमंत्री नाम.श्री अजितदादा पवार , मा शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड,मान.शिक्षण राज्यमंत्री मान.नाम.श्री.बच्चुभाऊ कडू , राज्याचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते मान.श्री प्रविणजी दरेकर यांना देण्यात आले .
अतिशय महत्त्वाचे व गंभीर प्रश्नांकडे सभागृहात शासनाचे लक्ष वेधले जावे म्हणून या दोन्ही मागण्यांवर आधारित तारांकित प्रश्न सभागृहात विचारला जावा म्हणून विरोधीपक्षनेते माननीय नामदार प्रवीणजी दरेकर यांना व शिक्षक परिषदेचे संस्थापक माननीय आमदार संजय केळकर,अमरावती पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार डॉ रणजित पाटील साहेब यांना ई-मेल द्वारे निवेदन देण्यात आल्याची माहिती राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी दिली आहे .
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की राज्यात सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू असून पगार वाढ मिळालेली आहे, परंतु शिक्षण सेवकांना मात्र कोणतीही वाढ न दिल्याने शिक्षण सेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या भावना शिक्षण सेवकांनी शिक्षक परिषदेकडे व्यक्त करून दाखविल्या आहे . प्राथमिक शिक्षणसेवकांसाठी सहा हजार रुपये,माध्यमिक शिक्षकांना नऊ हजार तर उच्च माध्यमिक शिक्षकांना बारा हजार रुपये अशा अल्प मानधन तत्वावर शिक्षण सेवक राज्यात सन २००९ पासून कार्यरत आहे . १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर दिली जाणारी पगार वाढ ही शिक्षण सेवकांना देखील मिळणे न्यायिक दृष्टिकोनातून अपेक्षित होते ,परंतु माय बाप सरकारकडून शिक्षण सेवकांवर आर्थिक दृष्ट्या अन्याय करण्यात आलेला आहे. यामुळे शिक्षणसेवकांच्या कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असून महागाईच्या काळात अल्पशा तुटपुंज्या मानधनावर कुटुंब चालविणे जिकरीचे झालेले आहे .याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून शिक्षण सेवकांचे मानधन एकवीस हजार करावे व त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून द्यावे व १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने फरक अदा करण्यात यावा.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या व हक्कांची जुनी पेन्शन योजना नसलेल्या शिक्षकांचे दुर्दैवाने निधन झाल्यास त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना अथवा कायदेशीर वारसास दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. दहा वर्ष सेवेच्या आत निधन झाल्यास दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देणे बाबत शासनाने २९ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयातअट घातली असल्याने राज्यातील शिक्षकांमध्ये याबाबत नाराजी असून सदरची अट काढून टाकण्यात यावी व एक नोव्हेंबर २००५ रोजी सेवेत रुजू झालेल्या व व १नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या प्रत्येक शिक्षकास सानुग्रह अनुदानाचा लाभ प्रत्येक शिक्षकाच्या कुटुंबियांस मिळावा या दोन्ही प्रमुख आग्रही मागण्यांकरिता शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्य शासनास निवेदन देण्यात आले असून आगामी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान या दोन्ही प्रमुख मागण्या बाबत सभागृहाच्या दोन्ही सदना मध्ये तारांकित उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले जावे व चर्चा घडवून आणावी याकरिता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते माननीय श्री. प्रवीणजी दरेकर सो,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संस्थापक आमदार श्री संजय जी केळकर सर, मान.डॉ. श्री रणजी पाटील सो , पदवीधर आमदार अमरावती विभाग यांना शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे राज्य कार्यवाह सुधाकर मस्के राज्य कार्याध्यक्ष मधुकर उन्हाळे बाबुराव पवार सुनील पाटील संघटनमंत्री सुरेश दंडवते राज्य कोषाध्यक्ष संजय पगार राज्य संपर्कप्रमुख रावसाहेब रोहोकले गुरुजी राज्य सहकार्यवाह प्रकाश चुनारकर पुरुषोत्तम काळे राज्य उपाध्यक्ष अविनाश तालापल्लीवार डॉ सतपाल सोहळे प्रकाश चतरकर संजय शेळके मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष संजय कोठाळे भगवान जायभाये विकास गवते मच्छिंद्र गुरमे संजय निजापकर बाबुराव गाडेकर राजेंद्र नांद्रे मंगेश जैवाळ सुनील केने प्रवीण ठुबे भीक सपकाळे आबा बच्छाव श्रीराम बोचरे महादेव चाटे डी एम पांडागळे विजय साळवे विलास बोबडे अवधूत वानखेडे किशोर पिसे निळकंठ गायकवाड प्रशांत महाजन राजेश शिंगाडे प्रशांत वाघमारे भगवान घरत शांताराम घुले उमेश पाटील राजेंद्र चौधरी कृष्णकांत मलिक आदींनी मेलद्वारे निवेदन देऊन मागणी केली असल्याची माहिती राज्य प्रसिद्धीप्रमुख श्री रविकिरण पालवे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकांव्ये दिली आहे


प्राथमिक शिक्षक ला 6000
उत्तर द्याहटवामध्यामिक शिक्षक -8000
उच्च माध्यमिक 9000
असं आहे सर..
Thank you all team members.
उत्तर द्याहटवाआजच्या महागाई च्या काळात 6000 रुपयात कसे काय परवडणार. शिक्षण सेवक सर्व शिक्षक यांच्या बराबर काम करत आहे चेक पोस्ट ड्युटी corona काळात करत आहे तरी 6000 रुपयात काय काय करणार रूम भाडे, किराणा पण होत नाही तर इतक्या तूट पुंज्या मानधनात कस काय संसाराचा गाढा चालवावा
उत्तर द्याहटवाBmc sarkhya thikani kam karnarya chi paristiti tr ajun bikat ahe.fakt 6000 hazar mumbai madhe kas bhagwata yeyil.khup mahatwacha prashn ahe satat pathpurwa hone khup garjeche ahe
उत्तर द्याहटवा